धादिङ । सरकारले असक्त र पछि परेको समुदाय लागि भनेर समाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ।
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कतिपय ठाँउमा यस्तो भत्ता लिन नागरिकले थरिथरिका सास्ती भोग्नु गरिरहेको छ । आइतबार धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा हाम्रा सहकर्मी पोषनाथ अधिकारीले कैद गरेको दृष्यले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय अभावको पराकाष्टा देखिन्छ ।
आइतबार दिउँसो १ बजेर १० मिनेट जाँदा ४ जना व्यक्ति स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ प्रवेश गरे । जिल्ला प्रशासनमा बिरामीसहित प्रवेश गरेको यो दृश्यलाई पछ्याउँदा थाहा भयो ।
हिँड्डुल मात्र हैन बोल्नसमेत नसक्ने नीलकण्ठ नगरपालिका-१ धुसेनीकी ८५ वर्षीया जीरामाया मगरलाई वडा कार्यालयले भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ भनेपछि छिमेकीको सहयोगमा पैदलै ४ घण्टा स्ट्रेचरमा बोकाएर परिचयपत्र बनाउँन ल्याइएको रहेछ ।
बालबालिका, अशक्त र ९० वर्ष कटेकाको हकमा परिचयपत्र अनिवार्य छैन भनी यसअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिपत्र गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहमार्फत हरेक वडामा यसबारे परिपत्र गररिएको भनिरहँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिम्मेवार नबन्दा जीरामायाजस्ता धेरैले सास्ती ब्यहोरेका छन् ।
८५ वर्षीया जीरामायालाई बोकाएर ल्याएको र बोल्नसमेत नसक्ने अवस्थाले जिल्ला प्रशासनका कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई स्तब्ध बनायो । न बोल्नसक्ने न क्यामेरामा फोटो खिँचाउन, न त बायोमेट्रिक नै लिनमिल्ने भएपछि वडामा समन्वय गरिदिने भन्दै जीरामायालाई फर्काइयो ।
जिल्ला प्रशासनले आफ्नो परिपत्रलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिँदा समस्या देखिने गरेको भन्दै समन्वयमा अझै पहल गर्नुपर्ने देखिएको बताएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ति सम्बन्धी फेरिएको नीतिको जानकारी स्थानीय तहमा दिए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिम्मेवार नबन्दा नागरिकले दु:ख पाउने अवस्था छ । यसको निराकरणका लागि सरकारी समन्वय र जिम्मेवारीबोधको खाँचो देखिएको छ ।
