बारा। मधेश प्रदेश सरकारको विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रममा व्यापक हिनामिना भएको पाइएको छ।
यस कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निलम्बित प्रमुखको नाममा खाता सञ्चालनदेखि मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिवका दाईलाई आवास बनाउन ठेक्का दिएको घटना सार्वजनिक भएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको घर निर्माणको लागि २०७५ सालदेखि जनता आवासको नामबाट सुरू भएको कार्यक्रम महेन्द्रनारायण निधी आवास हुँदै आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ देखि विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रममा परिणत भई काम भइरहेको छ।
असार मसान्तको अन्ततिर मन्त्रालयले बजेट पठाएको उक्त कार्यक्रममा बारामा व्यापक चलखेल भएको पाइएको छ । यो कार्यक्रममा निलम्बनमा परेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विभिन्न शाखामा १४ वटा खाता खुलेको भेटिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्सामा कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेका बेला ठेक्का प्रकृयामा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि बैशाख २१ गते निलम्बनमा परेका साहको नाममा असार २२ गतेसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गञ्जभवानीपुर शाखामा ६, वीरगञ्ज शाखामा ६ र निजगढ शाखामा २ गरी १४ वटा खाता खोलिएको भेटिएको हो ।
असार २२ गतेको मितिमा खुलेको खातामा चैत २४ गतेको मितिको सिफारिस समावेश गरिएको छ । १४ वटै खातामा करिब १४ करोड रूपैयाँ सारिएको छ । लाभग्राही र कार्यालयका प्रतिनिधिको नाममा संयुक्त खाता खोलिने भएकाले कार्यालयका प्रतिनिधिको ठाउँमा निलम्बित कार्यालय प्रमुखलाई राखेको पाइएको हो । यसमा कार्यालयका कर्मचारीले आफूलाई झुक्याएर पैसा निकासा गराएको र थाहा हुने बित्तिकै सब खाता रोक्का गरेको हालका कार्यालय प्रमुखको दाबी छ ।
निलम्बनमा परेका साहले भने आफूलाई फसाउनका लागि कोही व्यक्ति परिचालन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यतिमात्र कहाँ हो यो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जय साहका दाजु राजेश साहलाई ६४ वटा आवास निर्माणको जिम्मा दिइएको छ । जसमा घर बनाइदिने भन्दै लाभग्रहीसँग कमिसन असुल गरी विपन्नको ठाउामा हुनेखानेलाई घर बनाइरहेका छन् ।
बारामा अहिले मदन भण्डारी विपन्न आवासअन्तर्गत २ सय ५० भन्दा बढी आवास घर निर्माण भइरहेको छ तर निर्माण सम्पन्न नहुँदै फर्जी बिल भर्पाइको आधारमा खातामा पैसा सारिएको छ ।
नक्कली बिल, फर्जी सिफारिस, निलम्बित इन्जिनियरका नाममा खाता, सचिवका दाजुलाई ठेक्का यो सबै प्रकरणले राज्यकोषको हिनामिनामा राज्य संयन्त्रकै संलग्नता देखाउँछन् ।
