काठमाडौं । सरकारको एक वर्षको मूल्यांकनका लागि मन्त्रीहरूको घुस मोलमोलाइ मुख्य सूचक नै बनेको छ । जुन सरकारका मन्त्री घुस मोलमोलाइमा सामेल भएर राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन्, त्यो सरकार कति सफल कति असफल कसी लगाउनै पर्दैन । हुन त, मन्त्रीहरूले आआफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधारको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकै छन् । तर न त यसले सरकारको सफलता दर्शाउँछ, न त नागरिकको समृद्धिको भोक नै मेट्छ ।
भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्नँ । यही भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको घुस मोलमोलाइको अडियोले उहाँको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता कतै आडम्बर त होइन, प्रश्न उठेको छ । गुप्ताको त मन्त्री पद गयो तर भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आँट त के चाह समेत गर्नुभएको छैन ।
यसअघि पनि ओली सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमाथि भिजिट भिसाको नाममा पैसा असुलेर नेपालीलाई विदेश पठाएको गम्भीर आरोप थियो । विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लिएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दुवै प्रश्नको घेरामा पर्नुभयो ।
शिक्षक आन्दोलनको विषयलाई लिएर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगकै अनबनले भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको कतै लुकेन । समग्रमा, ओली सरकारको पहिलो वर्ष विवादै विवाद र काण्डै काण्डमा बित्यो । यो एक वर्षमा सुशासन स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको आफ्नै प्रतिबद्धताको धज्जी उड्यो । यी बाहेक सरकारले गरेका धेरै निर्णय विवादै विवादको घेरामा छन् ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै सुशासन आयोगको काम के हो ? के विवादमा आएका हरेकमाथि छानबिन र कारबाही भयो ? राजीनामा दिएकाहरूमाथि थप छानबिन र कारबाही नचाहिने हो ? सरकार अनुत्तरित छ ।
सरकार गठनपूर्व २०८१ साल असार १७ गते कांग्रेस र एमालेले गरेको ७ बुँदे सहमतिको मुख्य विषय संविधान संशोधनलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले मुल्तबीमा राख्नुभएको छ ।
तथ्यांकमा अर्थतन्त्र उकालिँदो देखिए पनि व्यापार व्यवसायको खस्कँदो अवस्थाका कारण नागरिकले सुधार अनुभूति गरेका छैनन् । सेवा प्रवाहको दुरावस्था हेर्न त सवारी चालक अनुमतिपत्र पर्खिरहेका ३२ लाख सेवाग्राहीको लस्कर हेर्दा पुग्छ ।
सरकारको कामगराइ हेर्न क्याबिनेटको पहिलो बैठकको निर्णय पनि काफी छ । ३०० दिनमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माण गरिसक्ने भनी लिइएको लक्ष्य म्याद नाघिसक्दा पनि सकिने चरणमा छैन । भलै प्रधानमन्त्रीले यसमा चासो लिइरहनुभएको छ ।
अर्कोतर्फ कर्मचारी प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा छैन । बरू कर्मचारीहरू संसद्ले बनाइरहेको कानुनमै छेडखानी गर्न उद्यत देखिए । विद्यालय शिक्षा, अख्तियार, संघीय प्रहरीलगायतका विधेयक सरकारकै रूचि-अरूचिले अड्किएका छन् ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारका हरेकजसो प्रयास परिणाम शून्य छ । लगानीदेखि बैंकको कर्जा प्रवाहसम्ममा वृद्धि छैन । विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । निजी क्षेत्रको यस्तो अनुत्साहको ‘रिपल इफेक्ट’ को लहरो सरकारको अनुमानभन्दा बाहिर छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइको बहुमत भएको हाँक दिइरहनुहुन्छ । तर नागरिक उन्मुक्ति, जसपा नेपालजस्ता दल समर्थन फिर्ता लिएर पन्छिसकेका छन् । सत्ता साझेदार कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्रीको हाँक बराबरको रोष प्रकट भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक विधि प्रतिकूल हुने गरी गठित सरकारको यस्ता रबैया के जनताप्रतिको विश्वासघात होइन ?
संरक्षणवाद र पपुलिस्ट राजनीतिको समानान्तर उदय भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा र समृद्धिको नेतृत्व लिनसक्ने अवसर थियो - खेर फाल्नुभयो ।
सहमतिअनुसार उहाँसँग अझै एक वर्ष छ । त्यसैले सरकारको एक वर्ष औसत वा असफल रह्यो भन्ने टिप्पणीसँग रिसाउनुभन्दा आगामी वर्ष सुशासन कायम गर्न निर्मम भएर लाग्नुपर्छ । शासनशैलीले जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ । जसको मूल्यांकन जनताले नै गर्नेछन् ।
