काठमाडौं । सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ ।
असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख नेपाली रूपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने करिव २९ अर्ब ७२ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरू :
पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिव २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख नेपाली रूपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने करिब २९ अर्ब ७२ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
मत्स्यपालन अनुदानसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठन सम्झौता अनुमोदनको लागि संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका माननीय न्यायाधीश डा. शान्ता सेढाई सापकोटालाई तोक्ने ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा गर्ने ।
सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने ।
२०८२ असार १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनी जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँलाई प्रयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने ।
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवनलाई २ बिघा, १३ कठ्ठा १५ धुर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा सय शैय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
२०८२ असार १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म टर्कीमा आयोजना हुने ग्लोवल ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिीभिटी फोरम २०२५ कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२०८२ असार ३ गतेदेखि ४ गतेसम्म दुबईमा आयोजना हुने खेलकुदमा एन्टी-डोपिङ (एओआरआइएम) सम्बन्धी २० औँ एशिया/ओशिनिया क्षेत्र अन्तर-सरकारी मन्त्रिस्तरीय बैठक बिषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय तेजुलाल चौधरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२०८२ असार ९ र १० गते भारतको पुणेमा आयोजना हुने नेपाल-भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको सोह्रौं बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए)लाई ४०० के. भी. डवलसर्किट विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४३.६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
२०८२ असार २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालन हुने वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी फोरम हाइ लेभल इभेन्ट तथा एआई फर गुड ग्लोवल समिट २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री माननीय पृथ्बी सुब्बा गुरूङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२०८२ असार ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने थर्ड मिनिस्ट्रियल कन्फ्रेन्स अन सिभिल रजिस्ट्रेशन एण्ड भिटल स्टाटिजक्सि इन एसिया एण्ड द प्यासिफिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
इन्टरनेशनल बिग क्याट एलाइन्सको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने ।
नेपाल प्रशासन सेवा समुहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई बढुवा गर्ने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने ।
