काठमाडौं । पछिल्लो समय सांसदहरूमाथि फौजदारी आरोप मात्र लागेको छैन पक्राउ पनि परिरहेका छन् । यसले विधि र नीति निर्माण गर्नेहरूमाथि नै नैतिक आचरणको प्रश्न उठाएको हो ।
यति मात्र होइन बेलाबेला सांसदहरू आचरण नै भुलेर झैझगडा र हातपातमै उत्रने गरेका छन् । यस्तै परिस्थिति आउन सक्छ भनेर प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आचरण अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिले आचरण उल्लंघन गरेको फेला पारे कारबाही गर्न सक्छ । तर, संसद्को आधा कार्यकाल सकिँदा र सांसदहरू बेलगाम भइरहँदा पनि सभामुखको आचरण अनुगमन समिति गठन नगरेर संसद् नियमावलीको पालनामा उदासीन देखिनुभएको छ ।
जेठ ८ गते बसेको महिला समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच माइक नै हानाहान भयो । सांसद कल्पना मियाँले समिति सभापति किरण साहमाथि मर्यादा भुलेर माइक प्रहार गर्नुभयो । बैठकमा आचरण प्रतिकूलका अभिव्यक्ति समेत आए ।
जेठ ८ मै बसेको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले भनाभन भएपछि बैठक नै अवरुद्ध भयो । लेखा समितिकै ९ गते बसेको बैठकमा मर्यादा भुलेर सभापति र सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो । यति हुँदा पनि सभामुखकै नेतृत्वमा रहने र उहाँले नै गठन गर्ने आचरण अनुगमन समिति बन्न सकेको छैन । संसदीय समितिमा सांसदहरूले मर्यादा भुलेर व्यवहार गरिरहेका छन् ।
तर संसद् सचिवालयलाई त्यो आचारण विपरीत नै लाग्दैन र भन्छ– सांसदहरूले आचरण विपरीतका गतिविधि नगरेकाले समिति गठन नगरिएको हो ।
त्यसो त संसद् अधिवेशन सुरु भएदेखि नै कतिपय सांसदमाथि भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन् । प्रतिनिधि सभाका तीन सांसद निलम्बित हुँदा दुई जना त कारागारमै छन् । सांसदहरूमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठे अनुगमन समितिले सम्बन्धित व्यक्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित निकाय वा अन्य व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आचरणविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको सूचना वा उजुरी आएमा समितिले अनुगमन गर्न सक्छ । सभामुख त्यसको सभापति रहने भएकाले त्यस्ता अमर्यादित गतिविधि गर्नेलाई उहाँले कारबाही समेत गर्न सक्नुहुन्छ । तर सांसदहरूबाट बेलाबेला असंसदीय व्यवहार प्रस्तुत भइरहँदा पनि सभामुखको चासो छैन । आचरणमा बसाल्ने समिति नै नबनाउँदा सांसदहरू बेलगाम बनेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१९ मा सांसदको आचारसंहिता तोकिएको छ । जसमा सार्वजनिक नैतिकता र आचरणको अनुकूल व्यवहार गर्ने, बैठकमा व्यक्तिगत हितमा फाइदा हुने काममा सहभागी नहुने, सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, स्वार्थ बाझिने विषयमा सहभागी नहुने लगायत उल्लेख छ ।
पालना नगरे अनुगमन समितिले कारबाही गर्नसक्छ । तर समिति गठन नै नगरी सभामुख स्वयं नियमावलीको पालनामा उदासीन देखिनुभएको छ ।
