काठमाडौं । सरकारले नै यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट झन्डै २० लाख मानिस प्रभावित हुने र त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख जोखिममा पर्ने आकलन गरेको छ । पूर्वी नेपालबाट मनसुन प्रवेश गरेर वितण्डा मच्चाउन थालिसक्यो तर, हालसम्म सरकारले मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्य नै सुरु गर्न सकेको छैन ।
विपद्को प्रतिकार्य गर्ने निकाय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट समेत छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको २६३ नम्बर बुँदामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिने, विपद् उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । यी सबै काम गर्न रााष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३ करोड बजेट पाएको थियो ।
प्राधिकरणले विपद्पछिको पुनःनिर्माणका लागि १ खर्ब २ अर्ब बजेट माग गरेकोमा सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १८ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि गत वर्ष जस्तै ३ करोड हाराहारी बजेट पर्छ । जबकि यस वर्ष गत वर्षको भन्दा बढी जोखिमको आकलन प्राधिकरणले गरेको छ । हाल विपद् प्राधिकरणसँग ४ अर्ब ६५ करोड मौज्दात छ । तर यो रकम विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पर्याप्त छैन ।
प्राधिकरणले यस पटकको मनसुनबाट झन्डै २० लाख मानिस प्रभावित हुने र त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख जोखिममा पर्ने आकलन गरेको छ । यसका लागि सबैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्बाट ४९५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस वर्ष पनि मनसुन सुरु भइसकेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट त्रसित छन् । पानी पर्न थालेदेखि नै अस्थायी आवासका लागि सार्वजनिक स्थल खाली गर्न थालेका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ, कतै प्रदेश र संघले यस वर्ष पनि बेवास्ता गर्ने त होइनन् ?
नेपालमा सरदरभन्दा १५ दिनअगावै मनसुन भित्रिसकेको छ । तर सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणको ठोस पहल गरेको देखिँदैन । गत वर्ष मनसुनजन्य विपद्पछि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष लगायतका कोषमा सहयोग गर्न आह्वान नै गरेको थियो । केही सहयोग पनि जुट्यो तर, यस पटक विपद्को पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि सरकारले यथेष्ट बजेट विनियोजन नगर्नु र पूर्वतयारी समेत नगर्नुले विपद्लाई खेलाँचीकै रूपमा लिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
