काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संयोजनमा आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमूलक वातावरणका लागि साझा आधारपत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी महासंघ, सञ्जाल तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको साझा पहलमा तयार पारिएको साझा आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
नागरिक समाजको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न तथा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुदृढ गर्न नागरिक समाज र संघसंस्थामैत्री नीति तथा कानुनका लागि आवश्यक प्रावधानहरू यस आधारपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले सम्बोधन गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नियमन होइन सहजता केन्द्रित नीति, कानुन र संरचना निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “नागरिक समाज तथा संघसंगठनले लामो समयदेखि लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विकासको अभियानमा सशक्त भूमिका खेल्दै आएका छन्, र आगामी दिनमा यो भूमिकालाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
साझा आधारपत्रमा सामाजिक तथा नागरिक संघसंगठनहरू सम्बन्धी ऐन गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन उपयुक्त नहुने, संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र एकीकृत हुनु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ । साथै, संघसंस्थाहरूको सहजीकरणको लागि प्रतिनिधिमूलक र स्वायत्त सामाजिक विकास बोर्ड गठन गरिनु पर्ने, नागरिक समाज संस्थालाई गैरनाफामूलक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै तिनीहरूलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा स्वआर्जनमा कर छुट दिइनुपर्ने र निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका स्रोतहरूलाई पारदर्शी रूपमा लक्षित समुदायमा परिचालित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विभिन्न सञ्चार छेत्रका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवा तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा नागरिक समाज संस्थालाई नियन्त्रण होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणामा जोड दिए । सहभागीहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूअनुरूप नागरिक समाज र संघसंस्थामैत्री कानुनी वातावरणको निर्माण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूले यस साझा आधारपत्रमार्फत सरकारसँग स्पष्ट र जोडदार माग गर्दै नागरिक समाजको भूमिका सशक्त, सम्मानजनक अवस्था सुनिश्चित गर्न तथा सबै तहमा कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको विषयमा जोड दिएका छन् ।
