काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्दै पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्नलाई सजाय थप गर्नेदेखि राहदानी वा सम्पति रोक्कासम्मका कठोर प्रावधान राखेर विधेयक दर्ता गरिएको हो । यसले पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मानव बेचिखन तथा ओसारपसार ऐन संशोधन विधेयकमा केही प्रावधान कठोर राखिएका छन् । विधेयकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरका दोषीलाई गरिने कारबाही पनि फराकिलो पारिएको छ । आरोप लागेको व्यक्ति फरार रहेमा उसको सम्पत्ति वा राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले अभियुक्त भाग्ने वा क्षतिपूर्ति नदिई अर्कोको नाममा सम्पत्ति सार्न सक्ने छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्नलाई सजाय पनि बढाइएको छ ।
बेचबिखन गर्ने अभिप्रायले बालबालिका विदेश लैजानेलाई १५ देखि २० वर्ष कैद र ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । बालबालिका बाहेकलाई बेचबिखन गर्ने अभिप्रायले विदेश लैजानेलाई १० देखि १५ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा बस्ने कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिकविरुद्ध अपराध गरे पनि यही कानुनअनुसार कारबाही हुने छ । प्रचलित कानुनले नेपालभर मात्रै सजाय हुने व्यवस्था गरिएकोमा पहिलो पटक विदेशमा रहेर कसुर गरेमा पनि यही कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । जसले संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको मौलिक हक संरक्षण गर्न, कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुन सहज हुने छ । विधेयकमा उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचना बमोजिम तल्लो तहसम्म संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तीनै तहका सरकारमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको पुनःस्थापना लगायतका सेवालाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र विमानस्थलमा निगरानीको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
अहिलेसम्म पीडितका लागि विभिन्न राहत कोषबाट रकम वितरण हुँदै आएको छ । तर कानुन संशोधनपछि अदालतले ठहर गरे बमोजिमको रकम पीडित राहत कोषबाट एकीकृत रूपमै उपलब्ध गराइने छ ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सरकारले केही नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता गरे पनि सरोकारवालाहरूले धेरै विषय समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकको परिभाषा नै अपुष्ट भएकाले फराकिलो बनाउँदै पीडितको उद्धार मात्र नगरेर फिर्ता ल्याउने व्यवस्था नै कानुनमा गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
विधेयकमा बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा भएका व्यवस्था समेटिएको दाबी सरकारले गरेको छ । संगठित अपराधको रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न ऐन संशोधन गर्न खोजिएको दाबी सरकारले गरे पनि संसद्मा चैतमै दर्ता गरेको विधेयक अघि बढ्न भने सकेको छैन ।
