काठमाडौं । सडकमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर अहिले काठमाडौंमा दिनहुँजसो भइरहेका विभिन्न दल, संगठन र समूहका आन्दोलनले शान्ति सुरक्षा प्रभावित भइरहेको छ ।
व्यवस्थाकै विरोधमा राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भयो भने पेशागत संगठनसहित दैनिक ८ वटासम्म समूह सडकमा आउँदा सुरक्षा निकायको ठूलो जनशक्ति खर्चनु परेको छ ।
माइतीघर क्षेत्रमा दैनिकजसो हुने आन्दोलनलाई न सरकारले वास्ता गरेको छ न त आन्दोलन कहिले रोकिन्छन् ठेगान नै छ । तर सुरक्षाकर्मी भने आन्दोलन तथा प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गराउन मात्रै होइन उनीहरूको सुरक्षा र नागरिकको आवागमन व्यवस्थित गराउन परिचालन गरिएका छन् । शिक्षकहरूले ८ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका कारण बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म माइतीघर- बानेश्वर सडक ठप्प हुँदै आएको छ । शिक्षक बाहेक आवासीय चिकित्सक पनि सडकमै छन् । माइतीघरमै व्यक्तिगत रूपमा न्यायको माग गर्न दैनिक ८ वटासम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । जसको व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सुरक्षा निकायलाई छ ।
चैत १५ गतेको प्रदर्शनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको प्रहरीका लागि काठमाडौंमा दैनिक हुने चोरी, डकैती तथा नागरिकको सुरक्षासँगै सडक आन्दोलन चुनौती बनिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको तथ्यांक अनुसार गत माघ १५ यता मात्रै काठमाडौंभित्र ३२३ वटा सडक आन्दोलन र प्रदर्शनहरू भएका छन् । विरोध सभा र जुलस ११३ वटा तथा धर्ना ९७ वटा भएका छन् । सभा र र्याली ३४ वटा भए । यी सबै गतिविधिमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन हुँदै आएका छन् ।
सडकमा भइरहेका आन्दोलन व्यवस्थापनले अस्पताल जानुपर्नेदेखि व्यवसाय गर्नेहरूसम्म प्रभावित भइरहेका छन् । अधिकांश प्रदर्शन माइतीघर क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र नजिकै सिंहदरबार, संसद् भवन, सैनिक मुख्यालय र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील निकाय भएकाले पनि थप सतर्कता आवश्यक भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
सडकमा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर तिनै आन्दोलनहरूमा गलत समूह प्रवेश गर्दाको परिणाम गत चैत १५ मा देखियो । राजावादी समूहले प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने भनेर अनुमति लिए पनि हिंसात्मक हुँदा २ जनाको ज्यान गयो, जसले प्रहरीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । काठमाडौंको सडकमा हुने आन्दोलन व्यवस्थित गर्न स्थानीय प्रहरी बाहेक उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट पनि थप जनशक्ति खटिने गरेको छ । टोलको शान्ति सुरक्षामा पनि त्यही जनशक्ति खटिने भएकाले प्रहरीका लागि ड्युटी समय दोब्बर भएको छ ।
शान्ति सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । तर दैनिक सडकमा भइरहने प्रदर्शनका लागि सुरक्षा निकायका जनशक्ति सधैं खटाइरहनुपर्ने स्थिति स्वाभाविक होइन । अर्कोतिर आफ्ना माग राख्न सडकमा आउनेहरूले अरूको अधिकार हनन भएको पनि ख्याल गर्न सक्नु पर्छ भने सरकारले पनि जायज माग सम्बोधनमा ढिला गर्नु हुँदैन । नत्र सुरक्षा व्यवस्था झन् बढी प्रभावित हुनेछ ।
