काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्न र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश भएको छ । नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशिएशन (डीएलए)ले सातै प्रदेशमा पुगेर लिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन आज पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा अहिले नेपाली कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । यसैगरी संघीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजान नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डीएलएले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यस्तै स्थानीय तहको संख्या घटाउने, जिल्ला समन्वय समिति त खारेज नै गर्नुपर्ने सुझाव विभागको छ ।
विभागले जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीबाट भएमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भनेको छ । तर दलहरुले गठबन्धन गर्दा महिला उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । यस्तै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
त्यसैगरी विभागले ७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न समितिले राय दिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भएको र त्यसलाई राज्यले धान्न नसक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने बताउनुभयो ।
विभागले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै खेलकुद र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई यसमा समेट्न जोड दिएको छ । यसैगरी जातीय आयोग घटाएर समावेशी आयोग बनाउन र छुट्टै श्रम आयोगको व्यवस्था गर्दा उचित हुने निष्कर्ष विभागले निकालेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक महत्त्वका विषयलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नै राख्न समेत भनिएको छ ।
धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि देशभर छलफल गरेर पुनःविचार गर्न विभागले नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । वर्तमान सरकार निर्माण गर्दा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पार्टीका यी दुवै निकायले सातै प्रदेशमा पुगेर आएका सुझाव बमोजिम प्रतिवेदन तयार पारेको हुन् ।
