काठमाडौै । यातायात व्यवस्थापन एवम् सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्मिलित विषयगत समितिको गत २० गतेको बैठकले आगामी चैत मसान्तभित्र सबै प्रदेशबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली शुरु गर्ने निर्णय गर्यो ।
असार मसान्तभित्र सातै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने निर्णय पनि भयो । तर संघीय सरकारसँग सहमति गरेर फर्किएका मन्त्रीहरु अहिले चिप्ससहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न नसकिने बताउन थालेका छन् ।
यसले तोकिएको समयमा लाइसेन्स छपाइ मुस्किल देखिएको छ । चैत मसान्तभित्र सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली शुरु गर्ने विषयगत समितिको निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सबै कार्यालयमा यो प्रणाली सुरु गर्न नसकिने भएकाले प्रदेशका एक-एक वटा कार्यालयमा परीक्षण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरु बसेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा थियो । तर, प्रदेशले प्रविधि र जनशक्ति अभाव देखाउनु र संघअन्तर्गतको विभाग पनि प्राविधिक कारण भन्दै पन्छिँदा निर्णय नै अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।
