काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता सरकारी संस्थाका माथिल्लो तहका अधिकांश पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो ।
विशेष अदालतले प्राधिकरणको उपकरण र निगमको जहाज खरिदमा घोटाला भएको ठहर गरिसकेको छ । तर आफैंले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरु संस्था नै बदनाम हुने गरी भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि ती निकायको सुधारमा भने सरकारले कुनै पहलसम्म गरेको छैन ।
विशेष अदालतले गत बिहीबार दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहितका पदाधिकारीले एमडिएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने संयन्त्रको उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनी र पदाधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एउटा सरकारी संस्थाका अधिकांश पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निकाय नै खाली हुने अवस्थामा पुग्यो । तत्कालिन अध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित दोषी नै ठहर भए ।
उनीहरुलाई जनही पाँच करोड ८० लाख जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला भएको छ । तर सरकारले दूरसञ्चारको त्यति संवेदनशील निकायभित्र पदाधिकारीहरुबाटै गम्भीर भ्रष्टाचार भएको ठहर हुँदा पनि संस्थागत सुधार र प्राधिकरणभित्र सुशासन स्थापनाका लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार ठहर विशेष अदालतले गर्यो । निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र बुद्धिसागर लामिछाने तथा शिशिरकुमार ढुंगानासहित दोषी ठहर भए ।
२३० टन भारवहन क्षमताको जहाजका लागि २ सय ४२ टनको जहाजको मूल्यबराबर भुक्तानी दिइएको पुष्टि भयो । वाइडबडी जहाज खरिदमा ४० लाख डलरभन्दा बढी घुसको कारोबार भएको प्रष्ट भइसकेको छ ।
यसमा अख्तियारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर सरकारले आफ्नै स्वामित्वको संस्थाभित्र यति ठूलो भ्रष्टाचार ठहर हुँदा पनि भविष्यमा यस्तो भ्रष्टाचार हुन नदिन र संस्था सुधारमा के गर्ने भन्नेबारे सोच्नमा रुची देखाएको छैन । संस्था सुधारका लागि कस्तो नेतृत्व पठाउने र नयाँ रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने पनि चासो छैन ।
बरु मर्मतका नाममा जहाजहरु महिनौं ग्राउण्डेड हुने गरेका छन् भने निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारी मारमा छन् । संस्था सुधारका लागि ठोस पहल नगर्नुले सरकारको नियतमाथि नै आशंका जन्माइरहेको छ ।
अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणकै टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा पनि अनुसन्धान पुरा गरेको छ । तर अभियोग लैजान सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका दुई पूर्वमन्त्रीको समेत नाम मुछिएको मुद्दा राजनीतिक दबाबकै कारण रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
राज्यको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा गलत नेतृत्व नियुक्ति गर्दा कसरी त्यस्ता संस्था कमजोर हुन्छन् भन्ने पुष्टि तथ्यहरुले गरेका छन् ।
कमजोर बनेका संस्था सुधारमा लाग्नुको सट्टा सरकार उल्टै हरेक वर्ष नाफामा गइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने प्रयासमा छ ।
नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर कमजोर भइरहेका संस्था सुधारका लागि गम्भीर नहुने, राम्रो गरिरहेका संयन्त्रका पदाधिकारीमाथि प्रश्न भए ती प्रश्नको निराकरण गर्ने र संस्थागत सुधारका लागि रणनीति बनाउन सरकारले ध्यान नदिनु विडम्बना पुर्ण छ ।
