काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धिसँगै महिला सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । तर सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथिको विभेद कायमै छ । खाडी मुलुकमा कामदारका रूपमा जान सरकारले अघोषित प्रतिबन्ध लगाए पनि महिलाहरू लुकिछिपी जाने क्रम रोकिएको छैन, जसबाट उनीहरू जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखनको जोखिममा परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४९ हजार १२८ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएकामा २०८०/८१ मा ८० हजार १७२ पुगेको छ । खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन भने अघोषित प्रतिबन्ध छ । २०७३ मा संसदीय समितिले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म महिलाहरूलाई नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अनौपचारिक बाटोबाट र लुकिछिपी जाने क्रम नरोकिँदा महिलाहरू जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखनका जोखिममा परेका छन् ।
अहिले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु महिला श्रमिकहरूको उच्च माग छ । साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, जोर्डन जस्ता देशले घरेलु महिला श्रमिकहरूको माग गरेका छन् । तर ती देशसँग उच्चस्तरको श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । औपचारिक तवरले जान नपाउँदा बिचौलियाहरूले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर लगिरहेको प्रतिवेदन प्रहरीसँग छ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू संसदीय समितिको निर्देशनका कारण घरेलु महिला श्रमिक औपचारिक तवरबाट जान नपाएको बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकमा जान महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६ वर्षअघि सिफारिस समेत गरेको थियो । सुरक्षित आप्रवासनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रसंघीय निकायहरूले समेत सुरक्षाका उपाय अपनाएर प्रतिबन्ध खुला गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । तर, सरकारले आफ्नै बलबुतामा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने महिलालाई समेत व्यवस्थित तवरले जाने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
