काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदमा अध्यादेश मार्फत गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै खारेजीको मागसहित परेको रिटको बहसका क्रममा निवेदकहरूले सर्वोच्चले सुनुवाइमा आलटाल गरेको बताएका छन् । ४ वर्षदेखि विचाराधीन रिटमाथि आज सर्वोच्चमा दोस्रो पटक सुनुवाइ भएको हो ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संवैधानिक निकायमै भएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै परेको रिटको सुनुवाइ सुरू गर्नै ४ वर्ष लगाएर सर्वोच्चले आलटाल गरेको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या संशोधन गर्नेदेखि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पूरा नगरेर गरिएको नियुक्ति बदरयोग्य भएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले अध्यादेश मार्फत नियुक्त गरेर कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग भएको र संसद्को मूल्यमान्यतालाई कुन्ठित गरिएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र राजु चापागाईंले संवैधानिक परिषद् समबन्धी अध्यादेश संविधान विपरीत ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो ।
चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेकाले खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिहं राउत एवं न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
पटक-पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्चले गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
