काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याएको सामाजिक संजाल नियमनसम्बन्धी विधेयकलाई कानुन बन्न नदिने बताउनुभएको छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘फायरसाइड’मा कुरा गर्दै थापाले विधेयकको विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएकोले यसको स्वामित्व पनि नलिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले २०७५ मा जारी भएको विधेयक र हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कुनै फरक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयकका बारेमा तीब्र बहस भइरहेकोमा महामन्त्री थापाले यसबारे नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उहाँले विधेयक संविधानको मर्म अनुरुप नभएको र यसले राज्यलाई स्वेच्छाचारी बनाउने जोखिम रहने बताउनुभयो ।
‘२०७५ सालमा यो विधेयक आयो, त्यसमा मैले असहमति राखे सबैभन्दा बढी संशोधन मेरा नै थिए । यसले राज्यलाई स्वइच्छाचारी बनाउँछ र यसमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो गर्न पनि सकिँदैन केहि समयपछि यो हावादारी हुन्छ । मेरो त्यो बेलाको पोजिसन यो थियो । अहिलेको विधेयक पहिलेको जस्तै हुबहु छ । त्यसैले यसमा पनि मेरो धारणा त्यहि नै हो,’ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशको बचाउ गरेका महामन्त्री थापाले सरकारको गतिका बारेमा भने असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । महामन्त्री थापासँगको पूरा अन्तर्वार्ता आज राति ९ बजे कार्यक्रम ‘फायरसाइड’मा प्रसारण हुनेछ ।
सरकारको कामको समीक्षादेखि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिसम्मका विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर टिभीको युट्युब च्यानल र कान्तिपुर टिभी एपमा पनि हेर्न सकिनेछ ।
