मकवानपुर । आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नहुँदा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमले पनि मकवानपुरका वनकरियाको घर बन्न सकेन । पटक पटक छुट्याएको बजेट फिर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई वनकरिया बस्ती पुग्दा उनीहरूको एउटै सपना थियो- जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने । तर त्यो सपना देशका प्रधानमन्त्रीले पनि पूरा गरिदिन सक्नुभएन ।
जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले २० वर्षका लागि बसोवास अनुमति दिएको समय २०८२ वैशाखमा सकिँदैछ । अहिले मकवानपुरका २३ घरधुरी वनकरियालाई आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
जंगलमा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका अति सीमान्तकृत लोपोन्मुख वनकरियालाई समाजमा स्थापित गर्न २०६२ सालमा मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मुसेधापमा १० बिघा जमिन उपलब्ध गराइयो । २० वर्षका लागि उपलब्ध गराइएको कबुलियती वन क्षेत्रलाई वनकरियाले मेहनत गरेर हराभरा पारे । आफ्ना पुर्खाको पसिनाको सुगन्ध भेटिने थातथलो उनीहरू अब छाड्नै चाहँदैनन् । तर उनीहरूसँग आफैंले १९ वर्ष बिताएको थातथलोको स्वामित्व भने छैन । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्तिका लागि अहिले पनि उनीहरू राज्यसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।
१० वर्षसम्म फुसको शीत चुहिने घरमा कष्टकर जीवन बिताएका वनकरियालाई २०७२ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले घर बनाइदिएको हो । प्रतिघर ३६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्दै प्रतिष्ठानका १७ जना स्वयंसेवकले २२ दिन मुसेधापमा बसेर घर निर्माणमा श्रमदान गरे । बल्लबल्ल बनेको घर छाडेर अन्तै जानु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा यो समुदाय पिरोलिरहेका छन् ।
वनकरियाले बसोवास गरिरहेको यो क्षेत्र अहिले पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । आरक्षले बस्ती हटाउन प्रयास गरिरहेकै बेला जिल्ला वन कार्यालयले दिएको अनुमतिको समय सकिँदा उनीहरू थप आात्तिएका हुन् । अहिले उनीहरू दीर्घकालीन बसोवासको व्यवस्था मिलाइदिन तीनै तहका सरकारलाई गुहारिरहेका छन् ।
