हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले गौरबको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नाकोत्तर तह अध्ययन कोटामा एउटा मात्रै सिट उपलब्ध गराएको छ ।
निजीस्तरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उल्लेख्य सिट उपलब्ध गराएको आयोगले प्रदेश सरकारले प्राथकितामा राखेको प्रतिष्ठानलाई भने एउटै सिटमा सीमित गरेको छ । संघीय सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले ब्यवस्थापन गरिरहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आयोगले जनरल प्राक्टिस एन्ड इमरजेन्सी मेडिसिन (एमडिजिपी)मा एक सिट मात्र उपलब्ध गराएको हो ।
प्रतिष्ठानले आयोगले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर विभिन्न ९ वटा विषयमा १८ वटा सिट माग गरेको थियो । आयोगबाट अनुगमनका लागि गएको विज्ञ टोलीले पनि प्रतिष्ठानको निरीक्षणपछि कक्षा सञ्चालन अनुमती दिन उपयुक्त रहेको सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगले भने ९ वटा विषयमध्ये जम्मा एउटा विषयमा एकजना मात्र पढ्न मिल्ने गरी प्रतिष्ठानलाई सिट संख्या तोकेको छ ।
प्रतिष्ठानले अब्सटेट्रिक्स एन्ड गाइनो, इन्टर्नल मेडिसिन, जेनेरल सर्जरी,एमडिजीपी,पेडियाट्रिक्स, एनेस्थेसियोलोजी, फार्माकोलोजी÷क्लिनिकल फार्माकोलोजी, अर्थोपेडिक्स, अर्थोपेडिक्स एन्ड ट्रमा सर्जरी र पेरिडोन्टोलोजी एन्ड ओरल इम्प्लान्टोलोजीका लागि सिट माग गरेको उपकुलपति डाक्टर प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिष्ठान मातहत रहेको हेटौँडा अस्पतालमा दैनिक १५ सय भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । हेटौँडा अस्पतालको पूर्वाधार विकासका लागि एकअर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भईसकेको छ । अस्पतालले थप २ सय शैया सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी पूर्वाधार विकास गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानमा बिएससी नर्सिङ, बिपीएच, ब्याचलर ईन फार्मेसी र बिएम एल टी गरी ४ वटा विषय अध्ययन अध्यापन भईरहेको छ ।
हाल ३ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको प्रतिष्ठानमा ४२ जना प्राध्यापक कार्यरत छन् । पिजी प्रोग्राम सञ्चालनका लागि थप ३८ जा प्राध्यापक नियुक्ती गरिएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार भीम सागर गुरागाईले बताउनुभयो । पिजी अध्ययनरत विद्यार्थी र प्राध्यापकले अस्पतालमा सेवा प्रदान गर्दा अस्पतालको सेवामा गुणस्तरीयता आउनेमा उत्साहित हेटौँडाका सर्वसाधारण आयोगको निर्णयपछि निराश छन् । आयोगले सरकारी प्रतिष्ठानमा सिट संख्या कम तोकेको विषयमा नेपाल चिकित्सक संघले समेत आयोगको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।
