काठमाडौं । संसद् अधिवेशन साढे ४ महिनापछि बसेको थियो । यस बीचमा देशको अर्थतन्त्र, सुशासन र विपद्का कारण भएको धनजनको क्षतिले नागरिकमा धेरै मार परेको छ । लामो समयपछि बसेको संसदमा सांसदहरूले जनजिविकाका यस्तै विषय उठाउने अपेक्षा नागरिकको थियो । तर पहिलो दिनको बैठकमा त्यस्तो देखिएन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए । सत्तारुढ सांसद्हरूले सरकारले राम्रो काम गरेको बचाउ गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदले विशेषगरी सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । अधिवेशनको पहिलो दिन सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिक एजेण्डामै रुमल्लियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भनिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बोल्नुभयो । उहाँले कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनताका लागि कुनै काम नगरी भ्रष्टाचारीलाई मात्र संरक्षण दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सरकारले अगाडि बढाउन नसकेको तर संसदीय प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले जनजिविकाका मुद्दामा भन्दा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा समय खर्चनुभयो । सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले मुद्दा चलाएको आरोप उहाँको थियो । सांसद वाग्लेले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको नियतमाथी प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकारको आलोचना गर्दै अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना मान्छे जोगाएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकार राजनीतिक दल टुक्र्याउने चलखेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गर्नुभयो । तर भूमीसम्बन्धी अध्यादेशमा भने त्रुटी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेका योगेश भट्टराईले अध्यादेशको बचाउ गर्दै सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । यसरी संसदको पहिलो दिन दलहरुले आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाको बचाउ र विरोध गर्नमा समय खर्च गरे । राजनीतिक नेतृत्वले दलिय एजेण्डा भन्दा बढी जनताका मुद्दा उठान गर्ने र जवाफदेही बनाउने प्रयास गर्न सकेमा संसद प्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।
