काठमाडौं । झन्डै ७० वर्षपछि नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद्मा समेत दर्ता भइसकेको छ । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजनको माग गर्दै आए पनि मस्यौदामा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकमा जिल्लामा खटिएका प्रहरीले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रहरीमा निजामती कर्मचारीलाई हावी गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा प्रहरीको नियमित काम र फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले निजामति कर्मचारीलाई हावी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यसले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान नै प्रभावित हुनसक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी विष्णु केसीको बुझाइ छ ।
सरकारले अहिलेसम्म आफू खुशी नियमावली परिर्वतन गर्दै प्रहरीको सेवा र वृत्तिविकासका सर्त लागू गर्दै आएको छ । तर यस पटक प्रस्तावित कानुनमै यी विषय सम्बोधन गरिएको छ । विधेयकमा प्रहरी जवानले १६ वर्षमा अवकास पाउने व्यवस्था छ । प्रहरी महानिरीक्षकको अवकाशको उमेर ६० वर्ष राखिएको छ भने र अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायव महानिरीक्षकका लागि ५९ वर्ष उमेर कायम गरिएको छ । एआइजी र आइजीपीको पदावधि भने ३ वर्षको हुने छ । बढुवासम्बन्धी व्यवस्था पनि पारदर्शी बनाइएको छ । बढुवाका लागि सबैभन्दा धेरै कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको छ । त्यसवापत ५० अंकको व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिमबाहेक चुनौतिपूर्ण विषेश जिम्मेवारी वहन गर्नेका लागि ५ अंक दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसअघि बढुवा सिफारिस समितिले दिंदै आएको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अंकलाई ३ मा झारिएको छ ।
प्रहरीमा कुनै पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पूर्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । ऐन लागू भएपछि एसएसपीभन्दा माथि बढुवाका लागि स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने छ । डीएसपीबाट एसएसपीसम्म स्टाफ कलेज पास गर्नेहरु ८० प्रतिशत बढुवा हुने छन् । स्टाफ कलेज नगर्नेहरुबाट २० प्रतिशत मात्रै बढुवा हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो । जसले बढुवा निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
त्यसो त प्रदेश सरकारले खोजी रहेको प्रहरीसम्बन्धी विषयमा भने मस्यौदाले स्पष्टसँग बोलेको छैन । प्रदेशमा समायोजन हुन जाने प्रहरीको एक तह वा श्रेणी बढुवा दिएपछि नेपाल प्रहरीतर्फ बढुवा नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेशका लागि प्रहरी उपरीक्षक, वरिष्ठ उपरीक्षक अर्थात् एसएसपी समयअवधि तोकेर पुल दरबन्दीमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा समायोजन भएर गएका प्रहरी एसएसपीबाट डीआइजी हुन पाउने व्यवस्था छ तर एसएसपी भएको चार वर्ष पुरा हुनुपर्ने छ ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने छ । त्यसका लागि ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष अवकाशमा जानेहरुका लागि ६ महिना, दोस्रो वर्ष अवकाशमा जानेका लागि १ वर्ष र तेस्रो वर्षमा अवकाश हुनेका लागि १८ महिना थप गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने छ । तर दफा ७ मा जिल्लाका प्रहरीलाई अपराध रोकथाम, नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिने विषय समावेश छ । कानुन परिमार्जनपछि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने अनुमान पनि गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारले माग गर्दै आएको प्रहरी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा भने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।
