मोरङ । मोरङको बेलवारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ नलबारीका चक्र भण्डारीका ७९ वर्षीय पिता डाइविटिज, हाइपरटेन्सन र मेरुदण्डको हड्डी खिएर थला पर्नुभएको छ । औषधी उपचारमा मासिक सरदर ३० हजार रूपैयाँ खर्चिएपनि ठीक भएको छैन । जग्गा बेचर अथवा रिन लिएर भएपनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पिताको उपचार गराउने चक्रको इच्छा छ । तर रेल विभागले जग्गा रोक्का गरेका कारण जग्गा धितोमा राखेर रकम जोहो गर्न नसक्दा चक्रले पिताको उपचार गराउन सक्नुभएको छैन । बेलवारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ राधानगरका भुपाल थापाको पीडा पनि उस्तै छ । थापाले उपचार अभावकै कारण शुक्रबार हजुरबुवा गुमाउनु भयो । यसको कारण पनि रकम अभाव नै थियो ।
सुन्दर हरैँचा नगरपालिका वडा नम्बर ३ लोचनीका एक २५ वर्षीय युवाले वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको पैसाले श्रीमतिको नाममा १० धुर जग्गा जोड्नु भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदा श्रीमतिले दोस्रो विवाह गरेर गइसकेकी थिइन् । दोस्रो विवाह गरेर हिँडेकी श्रीमतिलाई खोजेर आफ्नो नाममा जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालय जाँदा रेल मार्गका लागि जग्गा रोक्का गरेका कारण जग्गा नामसारी भएन । मालपोत र रेल आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय इटहरीमा अनुनय विनय गर्दा पनि जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन नसकेपछि उहाँ फेरी विदेशिनु भयो ।
बेलवारी नगरपालिका वडा नम्बर ३ की ९५ वर्षीया वृद्धा ३५ वर्षदेखि छोरीको आश्रयमा हुनुहुन्छ । आफ्नो नामको जग्गा आफू जीवित हुँदै छोरीको नाममा नामसारी गर्न चाहनु हुन्छ । तर रेल विभागले जग्गा रोक्का गरेका कारण उहाँको इच्छा पुरा हुन सकेको छैन् । बेलबारीकै ७५ वर्षीय विष्णु श्रेष्ठका तीन भाइ छोरा छन् । आफू जीवित छँदै आफ्ना छोराहरूलाई अंश दिने उहाँको इच्छा छ । छोराहरू पनि जग्गा धितोमा राखेर उद्यम गर्न चाहन्छन् तर उहाँहरूपनि यहि झमेलामा फस्नुभएको छ ।
यी केहि दृष्टान्त मात्र हुन् । झापाको काकरभिट्टा देखि सुनसरीको इनरुवासम्मको एक सय छ किलोमिटर रेल मार्गमा ७ सय ६६ बिघा जग्गा पर्छ । जसमा चार हजार कित्ता भन्दा बढी परेका छन् । सरकारले २०७७ साल जेठ २४ गते सुनसरी र मोरङ तथा जेठ २७ गते झापाको जग्गा रोक्का गरेको थियो । रेलमार्गमा एक धुर जग्गा परेपनि सो कित्तामा भएको सबै जग्गा रोक्का भएको छ । जसले गर्दा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखेर व्यवसाय बिस्तार गर्ने, जमिन बिक्री गरेर औषधी उपचार गर्न नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेका हुन् ।
तत्काल प्रतिफल नदेखिएपनि ठूलो संख्यामा आवतजावत गर्न सकिने, ढुवानी शूल्क सस्तो पर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकोले औद्योगिकरणको जग तयार हुने जस्ता दीर्घकालिन विकासको आधार रेल मार्गलाई लिइन्छ । रेलमार्गको विकासले विकसित राष्ट्र बन्ने आधार तयार हुने ठानेरै सरकारले देशमा रेलको सञ्जाल निर्माण गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रेल विभाग खोलेको हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि रेल र पानी जहाज चलाउने आश्वासन जनतालाई बाँड्नु भएको थियो । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७ जेठमा रेलमार्गमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीको जग्गा रोक्का भयो भने सोही सालको भदौमा सुनसरीको इटहरीमा सम्पर्क कार्यालय र माघमा झापाको दमकमा आयोजना कार्यालय खुले । झापा र सुनसरीमा रेलमार्गको रेखाङ्कन र लेखाङ्कन भएपनि मोरङमा भएको छैन् ।
जग्गा रोक्का गरेको चार वर्षसम्म रेलमार्गमा परेका कित्ताको वर्गीकरण र मुल्याङ्कन समेत नगरेको सरकारले दुई वर्षयता आयोजना प्रमुख समेत नियुक्त गरेको छैन् । मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र झापाको खातामा पाँच वर्ष अघि जम्मा भएको करिव दुई अर्ब रूपैयाँ अलपत्र परेको छ । रेलमार्गका लागि छुट्याएको बजेट प्रत्येक वर्ष रकमान्तर गर्दै सरकारले अन्यत्र खर्च गर्दै आएको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले आठ अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरेर सडक तिर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि रेल विभागमा चार अर्ब रूपैयाँ छ । तर आर्थिक वर्षको छ महिनामा १६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले रेलका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कर्मचारीले रेलमा खर्च नगरी अन्यत्र रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ती बढ्दै गएको रेल यातायात विज्ञ परिवेश पराजुली बताउनु हुन्छ ।
वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकम खर्च भएपनि नभएपनि, तोकिएको काम गरेपनि नगरेपनि कहिँ कतै जवाफ दिनु नपर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने र नगरे बापत कुनै दण्ड सजाय पनि नहुने भएकाले रेल मार्ग निर्माण प्रति तालुकवाला निकायका कर्मचारीले चासो नदिएको पराजुलीको तर्क छ ।
पूर्व पश्चिम रेल मार्ग मात्र होइन, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग, जनकपुर बर्दीवास रेलमार्ग, बथनाह कटहरी रेलमार्गको काम पनि अघि बढेको छैन । बथनाह कटहरी रेलमार्ग अन्तर्गत विराटनगरको बुधनगरसम्म रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ । मुआब्जा कम भएको भन्दै २२ जना जग्गाधनी अदालत गएका कारण बुधनगरदेखि कटहरीसम्म निर्माण रोकिएको थियो । गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिसकेको छ । यो रेलमार्ग भारत सरकारले बनाइ दिने भएकाले नेपाल सरकारसँग भारतले रेलमार्ग निर्माणको पत्र मागिरहेको छ । तर तालुकवाला भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले पत्राचार नगरेर रेलमार्ग निर्माणमा अवरोध पुर्याइ रहेका छन् । रेल मार्गको विषयमा रेल विभागका महानिर्देशक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सकारात्मक नभएकै कारण भारत सरकारले बनाई दिने बथनाह कटहरी रेलमार्गको काम अघि नबढेको कटहरी गाउँ पालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीको भनाइ छ ।
सेवा निवृत्त हुन पाँच/छ महिना बाँकी भएका कर्मचारीलाई रेल विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाउने गरिएको छ । सेवा निवृत्त हुने बेलाका कर्मचारीले काम नगरी समय गुजार्ने गरेकाले पनि रेल्वेको काम अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष चौधरी बताउनु हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सडकका कर्मचारीको हालि मुहाली छ । सडकका कर्मचारीले रेल्वेलाई प्राथमिकता नदिने गरेका कारण रेल विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्जेल रेल्वेको काम अघि बढ्न नसक्ने रेल यातायात विज्ञ पराजुलीको तर्क छ । रेलमार्ग नबनाउने भए तत्काल जग्गा फुकुवा गर्न या बनाउने हो भने तत्काल काम सुरू गरी रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन पीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले काम पनि अघि नबढाउने र मुआब्जा पनि नदिने कार्यले आफूहरूलाई असह्य पीडा भएको पीडितहरू बताउँछन् ।
रेलमार्गमा परेको जग्गा कित्ताकाट गरी नपरेको जग्गा आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय २०८० साल वैशाख १४ गते भयो । सिमाङ्कन र लेखाङ्कन भएको झापा र सुनसरीका जग्गावालले यो सुविधा पाएपनि जग्गाको सिमाङ्कन र लेखाङ्कन नभएका कारण मोरङका जग्गाधनीले यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले आयोजना प्रमुख नपठाउँदा रेलमार्गमा परेको जग्गा कित्ताकाट गरी आंशिक फुकुवा गर्ने सरकारको यो निर्णयले सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरी रहेका छन् ।
आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति कार्यालयमा नबस्ने गरेका कारण जग्गा फुकुवाका लागि नागरिकले हप्तौ कुर्नुपर्ने स्थिती छ । निर्णय भएको २१ महिनाको अवधिमा करिव ६० वटा कित्ता मात्र आंशिक फुकुवा गरेको यो तथ्यले नागरिकलाई राज्यले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
.png&w=400&height=300)
