काठमाडौं । सरकार विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा प्रवेश गर्दैछ । माघ १ देखि औपचारिक रुपमा पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकताका ८ वटा क्षेत्र छुट्याएर सरकार पुनर्निर्माण प्रकृयामा प्रवेश गर्न लागेको हो । सडक, पुल, सरकारी भवन, निजी आवास, शैक्षिक, स्वास्थ्य, खानेपानीका संरचना, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक सम्पदा लगायतमा सरकारले प्राथामिकता दिएको छ । पश्चिम नेपाल भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्पछि सरकारले पीडितहरुलाई राहत र अस्थायी आवास मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब पूनर्निर्माणका लागि सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ?
पश्चिम नेपालको भूकम्प तथा यो वर्षको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले १ खर्ब १ अर्ब १२ करोडको लागत अनुमान गरेको थियो । विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले यसलाई स्वीकृत गरेको छ । ०८४ असारभित्र पुननिर्माण सक्ने लक्ष्यसहित परिषद्बाट स्वीकृत योजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ४० अर्ब ४० करोड ४३ लाख र आर्थिक वर्ष ८३-८४ मा ३० अर्ब १४ करोड ६३ लाख रकम सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ३० अर्ब ५७ करोड २३ लाख रकम जुटाउनु पर्ने छ । तर सरकारसँग बजेटको लागि स्रोत नै छैन ।
स्वीकृत योजनामा निजी आवास र पूर्वाधारसहित एक लाख २० हजार ७ सय ३२ संरचना बनाउन पर्ने छ । १ लाख १५ हजार ५ सय ५८ नीजि आवास मात्रै छन् । २०७९ मा डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट डोटीसहित अछाम, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरा, २०८० कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले १२ जिल्ला र २०८१ को मनसुनजन्य विपद्बाट २० जिल्ला प्रभावित छन् । डोटी भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलन डीडीए सम्पन्न भइसकेको हुँदा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरू गर्ने तयारी छ ।
पाँच जिल्लामा विस्तृत क्षति आकलनबाट २ हजार ६३७ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र ६ हजार ६२४ प्रबलीकरण गर्नुपर्ने पाइएको छ । तथापि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माटो र ढुङ्गाको घरलाई प्रबलीकरण नभएर पुनर्निर्माण नै गर्न सुझाव दिनु भएको छ । २०८० कार्तिकमा जाजरकोट भूकम्पबाट १२ जिल्लाका ९१ हजार ८६२ घरधुरी प्रभावित भए । तर, जाजरकोट भूकम्पको डीडीए गर्न बाँकी छ ।
मनसुनजन्य विपद्बाट २० जिल्लाका १९ हजार ७ सय ७१ घरमा क्षति पुगेको छ । यसको पनि डीडीए गर्न बाँकी छ । सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने छ ।
विपद्बाट ३ सय ८१ सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको छ । १ सय ७६ वटा सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रमा विपद्बाट २ हजार १ सय १९ आयोजनामा क्षति पुगेको छ । १ हजार ५ सय ६२ शैक्षिक पूर्वाधार, ९० स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका ८ सय १३ योजनामा विपद्ले क्षति पुर्याएको छ । यसैगरी, ३३ वटा पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । डोटी भूकम्पको २६ महिनापछि पुनर्निर्माण सुरु हुन लागेपनि पीडितहरु ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमै पनि साढे ३० अर्ब रकम आवश्यक पर्नेमा १० देखि १५ अर्ब मात्रै छुट्याउने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यो पनि विश्वबैंकबाट प्राप्त सहुलियत पूर्ण ऋण । यसर्थ सरकारले सबैभन्दा सुरुमा स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै पुनर्निर्माण थाल्दा पीडितलाई राहत मिल्ने थियो ।
