सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा सुधार नहुँदा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम

काठमाडौं । सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । सुधारको भावी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा हिजो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिला सम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्षका अरू मापदण्डमा सुधार नहुँदा नेपाल नकारात्मक सूची अर्थात ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम रहेको तर्फ कानुन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र एसिया प्रशान्त समूहका प्रतिनिधिले ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिम अझै कायमै रहेको बताएका छन् । ग्रे लिस्टमा पर्दा हाम्रो वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता ह्रास आउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कसले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाबकिताब नै नहुने भएकाले सम्पति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक करोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने बताउनुभयो । सम्पति शुद्धीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गत असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ ।