काठमाडौं । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस अन्तिम सातासम्म बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । अधिवेशन यसै त ढिला गरी बस्दैछ, त्यसमाथि सदनको बिजनेस के हुने भन्नेमै अन्योल छ । कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिने दाबी गरिररहेको सत्तापक्षसँग पनि यसको ठोस जवाफ छैन । संसदको पदाधिकारी तहमा भएका छलफलले समेत सदनमा अपेक्षाअनुरुप काम हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । सदन यसरी जेलिएको छ कि आगामी अधिवेशनले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने आधार कतै देखिँदैन ।
संसद्का पदाधिकारीको गत मंसिर अन्तिम साता भएको छलफलले सदनमा अहिलेसम्म भएका काम परिणाममुखी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सभामुख, दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, समिति सभापतिदेखि सांसदहरुसम्मको भूमिका कानुन निर्माणका लागि सन्तोषजनक नरहेको उनीहरुको बुझाइ थियो । अझ हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिले जुन तहको तयारी भइरहेको भनिएको छ, त्यो हेर्दा झन् निरासाजनक छ । समितिमा रहेका संघीय निजामति, विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयक तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने देखिँदैन भने संघीय प्रहरी तथा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत विधेयकले समेत तत्काल सदनमा पुग्ने देखिदैन । तयारी गरिरहेको सरकारको दाबी छ- तर के ? ठोस जवाफ भेटिदैन ।
सदनलाई पर्याप्त बिजनेसको तयारी गर्न नसकेको सरकारले सकेसम्म त्यहाँ उठ्ने प्रश्नको सामना गर्ने विषयलाई पछाडि धकेल्न खोजेको देखिन्छ । यसले कानुन निर्माण र जनजीविकाका प्रश्न उठाउने थलो दिनप्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट कसरी हटाउने ? सत्तारुढ दलको यस्तो छ तर्क ? यो अवस्थामा दबाब दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छ ।
अहिले मन्त्री र सांसदहरुले जे दाबी गरे पनि महत्वपूर्ण विधेयकमा राजनीतिक सहमति भएपछि मात्रै टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय धेरै छन् । सभामुख देवराज घिमिरले समिति सभापति र सचेतकहरुसँग छलफल त गर्नुभयो तर गाठो फुकाउने तहसम्म पुग्न सक्नुभएन । जसले सदन थप निष्प्रभावी बन्ने र त्यसले आफ्नो मुल जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।
.png&w=400&height=300)
