केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल, कुन सांसदले के भने ?

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आज केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था जनहितमा नभएकाले फिर्ता लिएको बताउनुभयो । उहाँले तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले उक्त व्यवस्था जनहितमा नभएकाले संसद र समितिबाटै फिर्ता लिइसकेको बताउनुभयो ।

“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०६४ मा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको सो व्यवस्था संसद् र समितिबाट फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “उक्त दफाको व्यवस्थाबारे चौतर्फी विरोध भयो, त्यसैले फिर्ता दिइएको हो, आवश्यक परेमा दलहरुबीच छलफल गरेर अगाडि बढौँला ।”

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को धारा ६४ मा संशोधनमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त दफामा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान थियो । उक्त कानुनको गलत प्रयोग हुन सक्ने आशङ्काले विरोध भएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले दफा ६४ फिर्ता लिएको र आवश्यक परे दलहरूबीच सहमति गरेर छुट्टै कानुन बनाउन सकिने बताउनुभयो । सांसदहरूले भने उक्त दफामा भएको व्यवस्था समितिलाई जानकारी नै नदिइ हटाएको भन्दै हटाउनुपर्नाका कारणबारे जानकारी दिनेबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) सांसद सुहाङ नेम्वाङले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै ऐन निर्माणका सवालमा समितिले अझै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनताको नजरमा सांसदले आफ्नो भुमिका प्रभावकारी रुपमा बहन गरेको नदेखिएको बताउनु भयो । ऐन निर्माणका क्रममा अलमल हुने कुराहरु उठाउन नहुनेमा उहाँको जोड थियो ।

बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सांसद एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले ऐन निर्माणका क्रममा छलफलका लागि पटक—पटक बोलाउँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि समितिमा उपस्थित नहुने भएका कारण ढिलाई भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले दुई पटक बोलाउँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमै सहभागि नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अब ऐनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्नको लागि कानून मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बन र स्थ्यास्थ्य मन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।