काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विभिन्न अपराध र कसुरको आरोपमा दैनिक सरदर १ सय १७ जना पक्राउ पर्ने गरेका छन् । त्यो तथ्यांकमा सामान्य व्यक्ति मात्रै छैनन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुसमेत गम्भीर र जघन्य अपराधको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । फौजदारी कसुरको आरोपमा पक्राउ परेर अनुसन्धानको दायरामा निर्वाचित सांसद, मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसमेत छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ महिनामा ३७ जना जनप्रतिनिधि विभिन्न अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये ३ जना ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा, अपहरण शरीर बन्धकको आरोपमा १, भेदभावमा २ र १ जना बाल यौन दुराचारको आरोपमा पक्राउ परे ।
संघीय सांसद २, प्रदेश मन्त्री एक, नगरपालिकाका प्रमुख १ र उपप्रमुख २ जना फौजदारी कसुरको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन् । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष १ र उपाध्यक्ष १ जना पनि पछिल्लो पाँच महिनाको बीचमा पक्राउ परे । त्यसैगरी २० जना वडाध्यक्षसमेत सजायको दायरामा आएका छन् । गत वर्ष १ संघीय सांसदसहित २२ जना जनप्रतिनिध फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
फौजदारी कसुरको आरोप लागेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सूची लामै छ । दुई पटक प्रदेशसभा सदस्य र पटक-पटकमन्त्री भएका दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङ २० वर्ष पुरानो अपराधको सजाय भोग्न अहिले कारागारमा छन् । मनाङे मात्रै होइन उपप्रधानसहित दुई पटक गृहमन्त्री भइसकेका रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धानमा परेपछि अहिले संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपसमेत खेपिरहेका छन् ।
राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत सहकारीकै रकम अपचलनको आरोपमा फरार सूचीमा छिन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
मानव बेचबिखनको आरोपमा मन्त्रीसमेत भइसकेका कोशीका प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले २० दिन हिरासतमा बिताए पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि छुटे । सांसदहरु मात्रै होइन, सहकारी ठगीकै आरोपमा बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली पक्राउ परेर अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
जनताले जसलाई मत दिएर जिताए उनीहरु नै गम्भीर अपराधको आरोपमा धमाधम मुछिँदै गएका छन् । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेकाहरु आफैं अपराधमा संलग्न हुँदा सजायसमेत डेढ गुणा थपिने कानुनी व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरुको जघन्य अपराधमा संलग्नता बढ्नुले सामाजिक सुरक्षालाई पनि जोखिममा पारेको छ । जनप्रतिनिधिहरु नै अपराधमा संलग्न हुनु कानुन उल्लंघन मात्रै होइन, जनमतको समेत अपमान हो ।
