काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमणमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जग्गा छानबिन समितिले हिनामिनामा तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा संसदीय समितिको तहमा पुगेपछि सरकारले अतिक्रमणमा परेको थप जग्गा खोज्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएको हो । संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन र छानबिन समितिले अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा लगाउने सुझाव दिएसँगै त्रिविको जग्गा जग्गा हिनामिनाका दोषी ढिलो-चाँडो कारबाहीको दायरामा आउने देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले ६ महिना लगाएर तयार पारेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । प्रतिवेदनमा त्रिविको जग्गा हिनामिनामा तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।
त्यसो त छानबिन समितिले समय नपुगेको र अध्ययनमा खोजे जस्तो सहयोग नपाएको भन्दै शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग नै बनाएर थप जग्गा खोज्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार प्रतिवेदन बुझ्दै दोषीलाई नछाड्ने बताउनु भएका प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीले थप अध्ययन गर्न सकिने पनि संकेत गर्नुभएको छ । संसदीय समितिले गरेको छलफलमा शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति विद्या भट्टराईले समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा हिनामिना भएको र अर्को एक हजार रोपनी खुम्चिएको सार्वजनिक भएपछि बुधबार बसेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्रिविको जग्गा हिनामिनाका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिले त्रिवि परिसरमा मात्रै ५ हजार ५० रोपनी जग्गा रहेको तथ्य पत्ता लगायो, जसमा एक हजार रोपनी अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यतिमात्रै नभएर २०१३ साल र २०३२ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गामा एक हजार रोपनी खुम्चिएको तथ्य खुलाइएको छ ।
प्रतिवेदनले त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोगको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्रिविको देशभर रहेको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने र हजारौ रोपनी जग्गा अपचल भएका कारण अब सरकारले अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । त्रिविको जग्गामा प्रहरी चौकी, निजी स्कुल, पेट्रोल पम्पदेखि धार्मिक संस्थासम्मले रजाइँ गरिरहेका छन्, जुन त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघको मिलेमतोमा बाँडिएको समितिको ठहर छ ।
त्रिविको जग्गा शैक्षिक प्रयोजनबाहेक अन्य कुरामा उपयोग गर्न मिल्दैन । तर, यो जग्गा यसरी दुरुपयोग गरियो कि, जग्गाको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्नेसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई थाहा छैन । छानबिन समितिले जग्गा बाँड्न सहयोग गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । अब दोषीलाई कसरी कारबाही हुन्छ र हडपिएको त्रिविको जग्गा कहिले फिर्ता हुन्छ, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
