काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिब ५ महिनाको समयमा गत मंसिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
'रिपोर्ट आइसकेपछि समितिकै राय के आयो भन्दा हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ', उहाँले भन्नुभयो, 'पहिलो त हामीलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै भयो । उपत्यकाभित्र पनि हामीले रिपोर्ट बुझाउने बेलासम्म धेरै कुराहरु छानबिन र खोजबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु हामीले प्राप्त गरेका कारण अझै काम गर्नसके अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने रायअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले त्यसो भए फेरि काम गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो । उहाँले यो रिपोर्ट केही गर्दैनौँ, अब नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने राय होइन ।'
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पतीको खोजबिन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १७ गते समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
