हेटौंडा । नेता व्यवस्थापन र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएको बागमती प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । १४ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा ७ सचिव पद रिक्त छन् भने चार जना सचिव दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । प्रदेश सरकारमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक काम समेत प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयको कामकाज नै रोकिने स्थितिमा पुगेपछि बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट चारजना सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ । उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार केसीलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी आन्तरिक मामिलातथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो मन्त्रालयमा एकवर्षदेखि नै सचिव पदको दरबन्दी रिक्त छ । त्यसो त, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैह्रेले पनि युवातथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशवराज सुवेदी पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काले गतवर्ष अनिवार्य अवकाश पाएदेखि नै यो मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको सरुवा भएको छ । कार्तिकमै आदीवासी आयोगमा सरुवा हुनुभएका निरौलालाई प्रदेश सरकारले रमाना दिएको छैन ।
प्रदेशमा खटाइएका संघका सचिवलाई संघीय सरकारले तानेपछि प्रदेशको कामकाजमै असर परेको भन्दै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सचिव सरुवा रोक्नका लागि संघीय सरकारलाई पत्र लेख्नु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अहिले शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखा र कानुन शाखामा सचिव छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिव पद पनि रिक्त छ ।
.png&w=400&height=300)
