काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई मुद्दा लाग्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बन नहुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति गरेको छ । उपसमितिको हिजो बसेको बैठकले मुद्दा लाग्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।
अब मुद्दा दायरका क्रममा सजाय माग दाबी नलिएको तर बिगो र सम्पत्ति जफत मात्र दाबी गरिए राष्ट्रसेवक कर्मचारी निलम्बन हुने छैनन् । सम्पति किनेमा बिक्रेता र किन्नेलाई सम्पति जफतको मुद्दा दायर भएका किन्ने व्यक्ति राष्ट्र सेवक भएमा निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले जग्गा जफतका क्रममा ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । यसै कसुरमा अब कुनै कर्मचारीमाथी मुद्दा दायर भएमा निलम्वन नहुने व्यवस्था भएको हो । त्यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान सरकारले यसअघि नै फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी सहमति भएको छ । २०७२ सालमा संविधान निर्माणका बेला अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको थियो ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको समेत छानविन गर्न पाउने प्रावधान पनि उपसमितिले हटाएको छ । अहिले दिएको अधिकारसमेत अख्तियारले हेर्न नसकेको अवस्थामा निजीलाई पनि हेर्ने व्यवस्था गर्न नहुने उपसमितिको तर्क छ ।