काठमाडौं । सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ४ महिना वितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ प्रतिशत अर्थात् साढे २४ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो पनि गत वर्षको बक्यौता भुक्तानी गरेपछिको हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
न त मन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने वित्तिकै घोषणा गर्नुभएका योजना नै कार्यान्वयनमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका एमाले नेता दाहालको साढे चार महिनाको उपलब्धि समग्रमा कस्तो रह्यो त ?
एमाले नेता देवेन्द्र दाहालले गत असार ३१ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो- राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने । नभन्दै यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो पनि । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता हुनुबाहेक अरु केही प्रगति भएको छैन । यातायात नीति बाहेकका पनि ३० भन्दा बढी ऐन, कार्यविधि, नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । तर, त्यसमा पनि प्रगति छैन ।
दाहालले पहिलो महिनामै रुग्ण ठेक्काको अध्ययन गरी १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सह-सचिव अर्जुनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । अर्यालले प्रतिवेदन पनि पेस गरिसक्नु भयो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु त कता हो कता सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन ।
भौतिक मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीहरुको ३ अर्ब ६६ करोड दायित्व बोकेर बसेको छ । जसका कारण ठेकेदारले काम नगर्दा विकासको गति सुस्त छ । निर्माण व्यवसायीको बक्यौता कहिले भुक्तानी हुन्छ टुंगो छैन ।
भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत देशभर २१ सय ६ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यतिकै संख्यामा अरु योजना छन्, जुन कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । त्यतिमात्र होइन मन्त्रालयले दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग र काम लिन सकेको छैन । २४ मध्ये ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यही मन्त्रालयअन्तर्गतका छन् । ती आयोजना पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढेका छैनन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात विभाग, रेल विभाग र पानी जहाज कार्यालयको त हाल कुनै कामै देखिएको छैन । न बजेट नै पर्याप्त छ । ती कार्यालय र विभाग सेतो हात्ती बन्दै गएका छन् । २२ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको लाइसेन्स छपाइ नहुँदा रसिदका भरमा सेवाग्राहीले काम चलाउनु परेको छ । तर, मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
गएको हप्ता पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरुको दायित्व रोक्न नहुनेदेखि भौतिक मन्त्रालयको कामको गति बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । छिटो प्रगति देखिने मन्त्रालय हुँदा प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, करिब ५ महिना हुन लाग्दा पनि काम अघि बढ्न नसक्दा मन्त्रीलाई प्रगतिको आँकडा देखाउन हम्मेहम्मे छ ।
