सप्तरी । ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अहिले लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैंगिक हिंसा विरूद्धको ३३औं अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहँदा मधेश प्रदेशले यसलाई छोएको जस्तो देखिँदैन । मधेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्रै गत कात्तिकमा लैंगिक हिंसामा परेका ७१ मध्ये ५९ जना उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन् ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका-९ मलेठकी ३५ वर्षीया बबितादेवी यादव अष्टयाम भजनकीर्तनमा नाचेर जीविकोपार्जन गर्नु हुन्छ । तर श्रम बापतको रकम माग्न जाँदा उहाँलाई कुटपिट गरियो । कारबाहीका लागि प्रहरीमा जाँदा पञ्चायतीबाट मिलापत्र गर्न भनिएको छ । कुटपिटबाट औंलाको हड्डी भाँचिँदा उहाँ अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ । उपचार गराउन पनि उहाँलाई आर्थिक अभाव छ ।
राजविराज नगरपालिका-१३ विषहरियाकी विजयादेवी सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर रहेका आफ्ना श्रीमान्बाट लामो समयदेखि मानसिक र शारीरिक यातनाबाट पीडित भइरहँदा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नु हुन्छ ।
सप्तरीमा गएको कात्तिकमा मात्रै ७१ जना हिंसाबाट पीडित भएका छन् । हिंसा परेकाहरूलाई सप्तरी सहित सबै जिल्लाका अस्पतालहरूमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत उपचार र मनोपरामर्शको काम भइरहेको छ ।
लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणको काम समुदायमा भन्दा कागजमा बढी हुने र राजनीतिक प्रभावले समस्या भएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय महिलामा बढेको चेतनाका कारण हिंसाका उजुरी बढेको दाबी गर्छ । मन्त्रालयले हिंसा न्यूनीकरणका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको जनाएको छ ।
लैंगिक हिंसा विरुद्धको सचेतना अभियानमा सरकार र दातृ निकायले ठूलै लगानी गरे पनि मधेश प्रदेशमा त्यसको आशातीत परिणाम देख्न सकिएको छैन । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने मधेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच हजार नौ सय २१, २०७९/८० मा ६ हजार नौ सय ४३ र २०८०/८१ मा सात हजार पाँच सय २५ वटा लैंगिक हिंसाका घटना भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म यो संख्या दुई हजार ६ सय ८७ छ। यो प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै तथ्यांक हो ।
कानुनी उपचारमा नपुगी मिलापत्र गराउने वा वर्षौंदेखि हिंसा सहेर बस्ने अनगिन्ती पात्रहरू मधेशको गाउँगाउँमा छन् । यस्तोमा उजुरी बढ्नुमा हिंसा विरूद्ध महिलामा बढेको सचेतना हो भन्ने जवाफ दिने सरकारी अधिकारीको विवेक उदेकलाग्दो छ ।
