काठमाडौं । २०७७ जेठ १६ गते चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना भयो । तर सशस्त्रले हिमालको चिसोमा चार वर्षसम्म बस्ने ठाउँसम्म पाएन । बल्ल यस वर्ष त्यहाँ सीमा भवन बनाइएको छ ।
चीनसँगको सीमामा सशस्त्रले बोर्डर आउटपोस्ट–बीओपीको संख्या १० पुर्याइसके पनि बस्ने भौतिक संरचनाका लागि बजेट पाउन सकेको छैन । सरकारले सीमा सुरक्षाको विशिष्टिकृत सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । सोही अनुसार सशस्त्रले भारत र चीन दुवैतर्फको सिमानामा बीओपी स्थापना गरिरहेको छ । भारततर्फ २ सय ४४ र चीनतर्फ १० वटा बीओपी स्थापना भए पनि आधा स्थानमा पनि सशस्त्रको बस्ने आफ्नो भवनसमेत छैन । २ सय ५४ बोर्डर आउटपोष्ट मध्ये ९६ वटाको मात्रै आफ्नै जग्गा र भवन छ । ८७ स्थानको बीओपी निजी तथा सरकारी जग्गामा राखिएका छन् भने ४७ स्थानमा भाडामा बसिरहेको छ । ११ स्थानका बीओपी पूर्णरुपमा भाडामा बसेका छन् ।
सीमा सुरक्षाको संवेदिनशिलता र जोखिम अनुसार पनि सशस्त्रका लागि बलियो संरचना अनिवार्य छ । त्यही अनुसारको जनशक्ति थपका लागि पटक-पटक माग गरे पनि सरकारले लगानी गर्न सकेको छैन । भौतिक संरचनाको अभावमा सीमामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरु जोखिममा छन् भने भारतको सीमा क्षेत्रमा पनि सुरक्षा चुनौती बढाएको छ । ३७ हजार मात्रै जनशक्ति रहेको सशस्त्रले ६४ वटा बीओपी तत्काल स्थापना गर्नु पर्ने सर्वेक्षण गरेको छ । तर ८ वटाका लागि मात्रै बजेट अनुसार योजना बनेको छ । गत साता भारतका एसएसबी प्रमुखसँग भएको बैठकमा दुवै देशको सिमानामा आधुनिक प्रविधि राखेर निगरानी बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।सशस्त्र प्रहरीले विस्तृत योजना सरकारलाई दुई वर्षअघि नै दिइसकेको छ ।
नेपाल-भारत खुला सिमानामा तेस्रो देशका नागरिकको सहज पहुँच रोक्न पनि सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति थप्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । सीमा नाकाबाट भित्रने तेस्रो देशका नागरिकमात्रै जोखिम बनेका छैनन्, राजस्व र अन्य अपराध नियन्त्रण पनि उत्तिकै चुनौती बनिरहेको छ । गत वर्ष सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रबाट ४ सय १ जनालाई लागुऔषध कारोवारको आरोपमा मात्रै पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै मानव तस्करी तथा बेचविखनको जोखिमका १ सय २८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । एक वर्षमा सीमा क्षेत्रमा २१ थान हतियारसहित १८ जना पक्राउले त्यहाँको संवेदनशीलता देखाउँछ ।
तेस्रो देशबाट आएका तथा शंकास्पद ३२ जना विदेशी गत वर्ष पक्राउ गरेको सशस्त्रले १ अर्ब ६४ करोड भन्सार छलीको सामान बरामद गरेको छ । यस वर्ष साउन यतामात्रै मानव बेचविखनमा ४० जना र ७४ करोड १९ बराबरको भन्सार छलिको समान नियन्त्रणमा लिएको छ । यसले पनि सिमानामा सुरक्षा संयन्त्र कति बलियो आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले अहिलेसम्म सीमा सुरक्षा ऐनसमेत नल्याउँदा नियन्त्रणमा लिइएका आरोपीहरुलाई नेपाल प्रहरीको नियमित कानुन अनुसार कारबाही हुँदै आएको छ । जब कि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने हतियार तथा अवैध गतिविधिको अनुसन्धान सिमानाको सुरक्षा निकायले गर्ने मान्यता छ जुन भारतको एसएसबीले पनि आफै गर्छ ।
नेपालका लागि भने अन्तरदेशीय अपराध र सीमा सुरक्षाको जोखिम कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्दा सुरक्षा निकायमाथिको लगानी र र उपस्थिति सधै कमजोर बनिरहेको छ ।
