जाजरकोट भूकम्पको एक वर्ष पूरा, पीडितले अझै पाएनन् सरकारले घोषणा गरेको रकम

कार्तिक १७, २०८१ |महेश केसी
जाजरकोट भूकम्पको एक वर्ष पूरा, पीडितले अझै पाएनन् सरकारले घोषणा गरेको रकम

रुकुम पश्चिम । जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको आज ठिक एक वर्ष पुगेको छ । भूकम्पले घरवारविहीन भएकाहरुको अझै पुन:स्थापना भइसकेको छैन । अस्थायी आवास बनाउन सरकारले दिने भनेको रकमसमेत सबै प्रभावितले पाएका छैनन् । पीडितहरु एक वर्षदेखि राहत र सहयोगका लागि भौंतारिइरहेका छन् ।

गतवर्ष कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामिडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी १ सय ५७ जनाको मृत्यु भयो भने सयौं घाइते भएका थिए । जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६, रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ र सल्यानमा ४ हजार ४ सय ७ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । घरवास गुमाएर अस्थायी टहरामा बसिरहेकाहरुले एक वर्षअघिको त्यो कालो रात अझै बिर्सन सकेका छैनन् ।

सरकारले अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्तामा गरेर लाभग्राही कायम भएका प्रतिघरपरिवारलाई २५/२५ हजारका दरले ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिए पनि सबै पीडितले त्यो रकम पाउन सकेका छैनन् । जाजरकोटका कुल ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ४१ जना र रुकुम पश्चिमका कुल ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राहीमध्ये ३२ हजार ९ सय ९६ ले मात्र पहिलो किस्ता वापतको रकम पाएका छन् ।

उता सल्यानका ४ हजार ४ सय ७ कुल लाभग्राही मध्ये २ हजार ७ सय २५ ले मात्र पहिलो किस्ता पाएका छन् । बाँकी लाभग्राहीले अहिलेसम्म पहिलो किस्तावापतको रकम नै पाउन सकेका छैनन् । 

यसैगरी जाजरकोटमा ६ हजार ६ सय ६३ र रुकुम पश्चिममा १६ हजारले दोस्रो किस्ता वापतको रकम पाएका छन् । सल्यानमा भने दोस्रो किस्ताको रकम बाँड्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

भूकम्पपीडितको अस्थायी टहरा बनाउन भनेर हालसम्म दुई किस्तामा गरेर जाजरकोटमा १ अर्ब १६ करोड ७६ लाख, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब २२ करोड ४९ लाख र सल्यानमा ६ करोड ८१ लाख २५ हजार गरी कुल २ अर्ब ४६ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । अस्थायी टहरा बनाउनकै लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम पाउन नसकेका भूकम्पपीडित सुरक्षित स्थायी आवासको प्रतिक्षामा छन् । 

भूकम्पपीडितहरु अहिले पनि अस्थायी टहरामै दैनिकी बिताउँदै आएका छन् । वर्षदिन बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरुका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । 

भूकम्प गएको एक बितिसक्दा पनि पीडितको पीडा कम गर्न सरकारले कछुवा गतिमा काम गर्नु दुःखद् पक्ष हो । विस्थापितहरुका समस्या तत्काल समाधान गर्नका आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र परिणाममुखी योजना बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । 


Image

महेश केसी

केसी रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वका लागि कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।