बंगलादेशमा बिजुली निर्यात : कसलाई कति लाभ ?

आश्विन २२, २०८१ |सुदिल पोखरेल
बंगलादेशमा बिजुली निर्यात : कसलाई कति लाभ ?

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दै बंगलादेशमा निर्यात गर्नेगरी गत बिहीबार ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । जसबाट बिद्युत बेचेरै मुुलुक समृद्ध बनाउने पनि बाटो पनि खुला भएको छ । यो सम्झौतापछि बंगलादेश मात्रै हैन दक्षिण एसियाको बजारमा समेत नेपालको बिजुली व्यापार गर्ने बाटो खुला भएको छ । जसले गर्दा अहिले स्वदेशी लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन् भने विदेशी लगानी आकषिर्त हुने समेत सम्भावना बढाएको छ । 

भारतको प्रसारणलाइन अहिले नेपाल र बंगलादेशबाहेक म्यानमार र भुटानसाग पनि जोडिएको छ र श्रीलंकासंग जोड्ने प्रयास गरिँदैछ । भारतको प्रशारणलाईनको विस्तार नेपालको विजुली दक्षिण एशियामा बेच्नका लागि महत्वपूर्ण माध्यम हुनेछ ।

६ वर्षको अथक प्रयासपछि गत बिहीबार नेपालबाट भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । २०७५ साउनमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । त्यसपछिका बंगलादेश र भारतको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक होस् या नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैैठक, दुबैमा नेपालबाट बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातका लागि भारतको सहमति माग्ने प्रयास हुादै आएको थियो । प्रसारणलाइनको प्रयोगबापत रकम पाउने हुँदा भारत सकारात्मक बन्दै गएको भएपनि त्यसले पूर्णता भने बिहीबारमात्रै पायो । यससागै नेपालको बिजुली दक्षिण एसियाकै बजारमा बिक्री हुने बाटो खुलेको छ । 

नेेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्‍याउादा नेपाललाई मात्रै हैन भारतलाई पनि लाभ हुने देखिएको छ। नेपालले बंगलादेशलाई बेच्दा प्रतियुनिट ६ दशमलव चार अमेरिकन सेन्ट अर्थात् ८ रुपैयाँ ५८ पैसा पाउँछ । भारतले भने प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिएवापत् भारु ५ दशमलव नौ पाँच पैसा आम्दानी गर्छ । आफुलाई आम्दानी हुने भए पनि भारत बंगलादेशसम्म निर्यात हुने बिजुलीमा चिनियाँ लगानी र निर्माण कम्पनी नहोस भन्ने चाहन्छ । अहिलेको सम्झौतामा यस्तो समस्या नभएकाले भारतको बाटो विजुली सजिलै बंगलादेश लैजान सकिन्छ । बंगलादेशसम्मको निर्यात खुला हुँदा स्वदेशीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि विद्युत्त उत्पादनमा आकषिर्त हुने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

बंगलादेशले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारतबाट बंगलादेशसम्मको प्रसारणलाइनमा अहिले ४० मेगावाटको मात्रै क्षमता रहेकाले ४० मेगावाटकै सम्झौता भएको हो । बंगलादेश र भारतबीच अन्य प्रसारणलाइन बन्ने क्रममा रहेकाले थप बिजुली निर्यात हुनेपनि संभावना छ । तर, सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बिद्युत खरिद सम्झौता रोकेर राखेका कारण थप आयोजाना निर्माणमा समस्या छ । अर्कोतर्फ नेपालबाट निर्यात हुने विजुलीमा चिनियाँ कम्पनी र लगानीका उत्पादन पनि हुने भएकाले यो समस्या समाधान गर्न पनि नेपाल सरकारले भारतसाग सघन वार्ता गर्न जरुरी छ ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement