विपत्तिमा कहाँ चुक्यो सरकार ? [समाचार टिप्पणी]

काठमाडौं । असोज ७ गते नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सूचना जारी गर्‍यो । १० गतेदेखि पुनः मनसुन सक्रिय हुने भन्दै जोखिमको नक्सासहित उसले चेतावनी नै जारी गरेको थियो । सरकारलाई दिइएको जानकारीमा एक्सनमा जानुपर्ने भन्दै २७ जिल्लामा रेड अलर्टको स्पष्ट चेतावनी नै उल्लेख थियो । तर सरकारी निकायले दिएको त्यो चेतावनीले सरकारी पदाधिकारी अर्थात् सत्ता चलाउन बसेकाहरूलाई छुँदै छोएन ।

बिहीबार रातिबाटै परेको लगातारको वर्षाले प्रभावित नागरिक जीवन रक्षाको अपिल गरिरहँदा ११ गते संघीय राजधानीसमेत तहसनहसको अवस्थामा पुग्न थालेपछि बल्ल सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । त्यो यस्तो समय थियो, जति बेला नख्खु खोलामा केही नागरिक बगिसकेका थिए भने सुरक्षाकर्मी खाली हात उद्धारमा खटिएका थिए ।  

एक साताअघि नै मौसम विभागले नक्सासहित चेतावनी जारी गरेपछि तत्काल आफ्ना संयन्त्रलाई बोलाएर गृह मन्त्रालयले आफू मातहत कति स्रोतसाधन छ भनेर सोध्न आवश्यक ठानेन । विपद्अघि नै केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर आफ्नो क्षमता बुझेको भए राजमार्गहरूमा आउने अवरोध हटाउन सकिने विकल्प, तत्काल चाहिने साधनहरूको व्यवस्था तथा प्रभावित हुन सक्ने नागरिकको सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने वैकल्पिक बाटाहरूका बारेमा सुरक्षा निकायले जानकारी गराउने थिए । त्यही अनुसार तयारी हुन सक्थ्यो । सूचना र संयन्त्र परिचालनमा गृहमन्त्री कतिसम्म चुक्नु भयो भने उहाँले नख्खु खोलामा ज्यान गुमाउनेलाई बचाउन सकिएन भनिरहेका बेला उनीहरूलाई ज्यान जोखिममा राखेर स्थानीयले नै बचाइसकेका थिए ।

अर्कातर्फ त्यतिबेलासम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि सक्रिय देखिनुभएन । उहाँले आकस्मिक बैठकका लागि समेत वर्षा रोकिएर घाम लाग्ने प्रतीक्षा गर्नुभयो जति बेलासम्म देशैभर सय भन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गइसकेको थियो र राजमार्ग भरी हजारौँ यात्रु अलपत्र परेकै २४ घण्टा नाघ्न थालिसकेको थियो । 

उद्धार सामग्रीको अभाव त छँदै थियो, सरकारी संयन्त्रमा सूचनाको पनि उत्तिकै अभाव रह्यो । सरकारी नेतृत्वलाई कहाँ के भइरहेको छ भन्ने खबरसम्म पुगिरहेको थिएन । काठमाडौंको नागढुंगाबाट दुई किलोमिटर परको झ्याप्लेखोलालाई हेरे पुग्छ । शुक्रबारबाटै काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकाको ठाउँ ठाउँमा गएको पृथ्वी राजमार्गको पहिरो पन्छाउँदै जाने क्रममा शनिबार बेलुका करिब साढे ८ बजे झ्याप्ले खोलामा यात्रुवाहक बस पुरिएको स्थानबाट १४ शव निकालियो । शनिबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेको गृह मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारीसम्म थिएन । 

सरकारी तदारुकता र संवेदनशीलतामाथि जति प्रश्न गरे पनि पुग्दैन । त्यही झ्याप्लेखोलामा आइतबार बिहान सात बजे कान्तिपुर टेलिभिजनको टिम पुग्दा पुरिएको बस तथा सवारी साधन खोजी गर्न तैनाथ एउटा मात्रै स्काभेटरमा समेत इन्धन नभएर रोकिएको थियो । उद्धारको साधनले इन्धन नपाउनुले राज्य संयन्त्र कति असंवेदनशील रहेछ भन्ने स्पष्ट देखाएन र ? 

राजमार्गमा हजारौँ यात्रु अलपत्र थिए । तीन दिनदेखि खानासमेत नपाएर आलसतालस बनेकाहरूको उद्धारका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयले पटक्कै विकल्प दिन सकेनन् । संघीय सरकार आफैँ रनभुल्लमा परेको बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार के गरिरहेका थिए केही पत्तो थिएन ? संघीय सरकारमा दुई ठुला दल छन्, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि तिनै दलका प्रतिनिधि छन् तर भोक, निद्रा र थकानले शिथिल भएका यात्रुलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउने कोही देखिएन । 

अब उद्धारमा स्रोत परिचालनको कुरा गरौँ । देशैभर बाढी र डुबानले विध्वंस मच्चाइरहेको समयमा उद्धारमा सेनाको हेलिकप्टर मात्रै परिचालित थिए । नेपाली सेनासँग एक साथ धेरै पीडितको उद्धार गर्न सक्ने एमआई १७ हेलिकोप्टर एउटा मात्रै छ । अन्य साना हेलिकप्टर पनि परिचालन भइरहेका थिए ।

जतिसुकै ठूलो विपद् आइलागे पनि हेलिकोप्टर परिचालन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारभित्र पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुपर्छ, गृहले रक्षामा र रक्षाले सेनालाई भनेपछि मात्रै सेनाले हेलिकप्टर उडाउन सक्छ । यति ठुलो विपद् आउनु अघि नै सरकारले सेनालाई जुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ, त्यहाँ हेलिकप्टर उडाउन अग्रिम अनुमति दिएको भए धेरैको जीवन बचाउन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो । त्यसो भइदिएको भए गृहमन्त्रीले भिजिविलिटिको बहानामा नख्खुमा उद्धार गर्न नसकिएको बहाना देखाउनै पर्दैन थियो । 

त्यसो त देशमा निजी कम्पनीमा २२ भन्दा बढी हेलिकोप्टर छन् । तर सरकारले उद्धारमै खटिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएन । अहिले पनि दिएको छैन । यसले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सत्ता चलाउनेहरू कति उदासीन थिएन भन्ने प्रस्ट पारेन र ? 

अब कुरा गरौँ सत्ता चलाउनेहरू कहाँ थिए ? देशमा बाढीले रुवाबासी चलिरहँदा निजामती कर्मचारीका प्रमुख मुख्य सचिव गृह जिल्ला स्याङजामा बाजागाजासहित खुसीयाली मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो भागको जिम्मेवारी सकेर फुर्सदिलोसँग सानामसिना कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएको थियो । प्रहरी प्रमुखलाई आफ्नो कार्यक्रम सकेर फर्किने फुर्सद भएन । 

अर्थमन्त्री चीन भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रीलाई देशभर कुन ठाउँमा घाइतेको उपचारका लागि स्वास्थ्य टोली चाहिने कुनै वास्ता थिएन, ट्रमा सेन्टर शिलान्यासमा लाग्नु भएको थियो। विपद् प्राधिकरणका निर्देशक विपद्को सूचना जारी गरेर विदेश उड्नुभयो । भ‌ौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । विपद्‌ले करिब २ सयको ज्यान लिइसकेपछि स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा जे भन्नुभयो, त्यसले राज्यको जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाइदियो । 

देशको नक्सा भरी रातो रंगले खतराको चेतावनीसहित सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले दिएको सूचनामा पहिरो जाने, बाढी आउने र डुबान हुने स्थानसमेत तोकिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफ्नै सरकार मातहतका निकायको औचित्यमा प्रश्न उठाइदिएको छ । विभागले विस्तारपूर्वक मौसम पूर्वानुमानको सूचना प्रवाह गरेपछि जोखिम मूल्यांकन गर्ने काम कसको ? वर्षाजन्य प्रकोपको पूर्वाध्ययन प्रतिवेदन कहाँ थियो ? त्यसअनुसार तयार रहन अन्य निकायलाई सूचित गर्ने र निर्देशन दिने कसले ? उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण जुटाइदिने जिम्मेवारी कसको ?

त्यसो त हामीले योभन्दा पनि ठूला विपत्ति सामना गरेका छौँ । २०७२ को भूकम्प होस् वा कोभिड महामारी । बाढीपहिरोको प्रकोप त हामीले सामना गरेकै छौँ । हरेक विपत्तिले हामीलाई पाठ सिकाएका छन् । आगामी दिनमा हुन सक्ने विपद्को अवस्थामा तिनको सामना कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाएर तयार अवस्थामा रहन ती विपद्ले हामीलाई सिकाएका छन् । तर प्राकृतिक विपद्को यति ठूलो जोखिममा रहेको देश चलाउने सरकार र सरकारको नेतृत्वमा रहेका वा सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता उद्धारमा परिचालन गरेनन्, बरु उल्टै एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर फुटेज खाने प्रयास गरे ।

देश विभाजित देखियो । विपद्का समयमा एकजुट हुनुपर्नेमा सरकारले ढिलैगरि बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकलाई समेत दलका शीर्ष नेताले बेवास्ता गरे । 

नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सेवा दलले यस्तै विपद्मा परिचालन गर्न सक्ने करिब ७० हजार युवालाई तालिम दिएको छ । तिनलाई परिचालन गर्नेबारे सरकारलाई सम्झाउन सक्ने पनि कोही भएन ।

मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूबीच हुनुपर्ने समन्वयसमेत भएको देखिएन । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यसैका लागि स्थापना भएको थियो । तर त्यो संयन्त्र यति ठुलो विपत्तमा किन निष्प्रभावि जस्तै छ । त्यसमाथि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पारिवारिक कामका लागि बेलायत जानुभएको छ । 

राज्य सञ्चालकहरूको बेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारण यस पटक देशले ठूलो क्षति बेहोरेको छ । तर त्यसको जिम्मेवारी लिन अझै कोही तयार देखिएका छैनन् ।  बरु एउटा निकायले अर्कोलाई दोष देखाउँदै पन्छिन खोजिरहेका छन् । सरोकारवाला निकायहरूको बेवास्ताका कारण विपद्मा परेका नागरिकको जीवनरक्षाको जिम्मेवारी कसको भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । समग्रमा यो विपद्मा सरकार पाइलैपिच्छे चुकेको छ ।