काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ लाख २ हजारभन्दा बढी सवारी लाइसेन्समा भएको अनियमितताको अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छानबिन जारी राखेको बेला अख्तियारले पनि अनुसन्धान थालेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनमा सेवाग्राही, कर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको थियो । सोही आधारमा छानबिनका लागि विभागले सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि विभागले पत्रचार गरेको थियो । विभागको आग्रहअनुसार अख्तियारले १ लाख २ हजारभन्दा बढी लाइसेन्समाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
यो विषयमा सीआईबीले पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी राखेको छ । अख्तियारले पहिलो चरणमा देशभरका ४० मध्ये २७ कार्यालयका १ हजार १ सय ५० सेवाग्राहीको लाइसेन्स अनुसन्धान गरेको छ । ती लाइसेन्स जारी गर्ने ३ सय ९५ जना कर्मचारीको तीन पुस्ते विवरण विभागसँग मागेको छ । स्रोतका अनुसार अनुसन्धान गरिएका अधिकांश लाइसेन्स कि त कार्यालय समय पछि कि सुरुमा फेल भएकालाई केही समयभित्र उत्तीर्ण गराएर जारी गरिएका छन् । अख्तियारको पत्रपछि विभागले २७ वटै कार्यालयसँग कर्मचारीको तीन पुस्ते मागेको छ ।
यसरी तीन पुस्ते माग गरिएकाहरुमा अधिकांश माथिल्लो तहका कर्मचारी छन् । कतिपय त कार्यालय प्रमुख भएर काम गरिरहेका र अवकास प्राप्त कर्मचारी पनि छन् । अख्तियारले बुटवल कार्यालयका ५ सय २०, नेपालगञ्जका २६, जुम्लाका ५५, एकान्तकुनाका १७ र इटहरी कार्यालयका ३१ वटा लाइसेन्सको नमुना लिएर सुरुवाती अनुसन्धान गरेको छ ।
अख्तियारले छानबिन थालेसँगै श्यामप्रसाद लोसहितका केही कर्मचारीले यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले लाइसेन्स छपाइसमेतको अधिकार यातायात कार्यालयको रहेको तर, विभागले अधिकार नदिइ अनावश्यक मुद्दा मामिला र बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
