काठमाडौं । नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि देशका नागरिकलाई शरणार्थीका रुपमा राख्न मिल्दैन । तिब्बेतीयन र भुटानी शरणार्थीलाई नेपालले मानवीय सहायताका रुपमा मात्रै राखेको हो । तर डेढ वर्ष अघि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दाबाहिर आएपछि तेस्रो देश जान नचाहेका र स्वदेश फर्किन भन्दै बसेकाहरुको अर्को समस्या देखिएको छ । नेपालमै रहेका ६ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति नहुँदा अन्य देशबाट विस्थापित भएर आएकाहरुले पनि थप सुरक्षा चुनौती निम्त्याउने जोखिम बढदै गएको छ ।
भुटानी शरणार्थी शिविरमा बाँकी रहेकाहरुको वैधानिक हैसियत के हुने र उनीहरुलाई अब कसले हेर्ने भन्ने यकिन नहुँदा शिविरभित्र तथा बाहिर समस्या बढ्दै गएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । एक वर्ष अघि चलाइएको मुद्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री र सचिवसहित भुटानीहरुकै सर्वोच्च नेता मानिएका टेकनाथ रिजाल समेत जेल गए । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भन्दै ७ सयभन्दा धेरैसँग पैसा असुल गरेको घटनामा शरणार्थीहरु कै नेतासमेत मुछिएपछि झापामा रहेका वास्तविक शरणार्थीहरु समेत संकटमा परेका छन् ।
यूएनएचसीआरले सन् २०१६ मै तेस्रो देश लैजाने कार्यक्रम बन्द गरिसकेको अवस्थामा पुनः लगत संकलन गरेर तेस्रो देश पठाउने भन्दै पैसा असुल भएको थियो । यदि उक्त घटना बाहिर नआएको भए नेपालको आग्रहमा कतिपय भुटानी आफ्नै देश र केही तेस्रो देश पठाउन पहल गर्ने बाटो खुल्लै थियो । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी र त्यसमा पनि उनीहरुकै सर्वोच्च नेता मानिएका टेकनाथ रिजाल आफैं संलग्न भएको आरोप लागेपछि दाताहरुले समेत सहायता दिन बन्द गरेका छन् । जसले गर्दा अहिले झापाका क्याम्पहरुमा सुरक्षा चुनौती थपिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।
केही व्यक्ति गैरकानुनी गतिविधिमा लागेको आरोपमा पक्राउसमेत परेका छन । यूएनएचसीआरले सन् २०१८ मा पछिल्लो पटक तथ्यांक संकलन गर्दा ६ हजार ५ सय ७७ जना भुटानी शरणर्थी नेपालमा रहेको तथ्यांक दिएको थियो । त्यसपछि नयाँ जन्म भएकाहरु कति थपिए यकिन छैन ।
त्यति ठूलो जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले दैनिक राहत पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने, यूएनएचसीआरले परिचयपत्र दिन पनि बन्द गरिसकेको अवस्थामा दैनिकी चलाउनै सकस भए पछि निम्तने सुरक्षा जोखिम निकै जटिल हुन सक्ने विष्लेषण सुरक्षा निकायको छ । तर त्यसलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएको छैन ।
सन् २००६ बाट दातृ निकायहरुसँगको समन्वयमा ५ वटा क्याम्पमा राखिएका भुटानीको आधिकारिक गणना सन् २००६ र ७ मा मात्रै गरिएको थियो । जतिबेला १ लाख १३ हजार ४ सय २८ जना भुटानी शरणार्थी गणना भएको यूएनएचसीआरको तथ्यांक थियो । सन् २००८, २०१२, २०१५, २०१६ र २०१८ मा छुटेकाहरुको समेत विवरण संकलन गर्दा १ लाख १६ हजार ३ सय ५७ देखिए । तर यूएनएचसीआरले सन् २००६ बाटै सुरु गरेको नेपालबाट तेस्रो देश पुर्नस्थापनामा १ लाख १३ हजार ३ सय ७ जना अमेरिकासहित विभिन्न ८ मुलुक गएको तथ्यांक छ ।
तेस्रो देश लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको ७ वर्ष भैसकेपछि अहिले शरणार्थी मुद्धाको समग्र व्यवस्थापन माथिनै प्रश्न उठेको हो । एकातिर पुराना भुटानी शरणार्थीको नै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने अन्य देशबाट आएकाहरुबाट थपिने जटिलतामाथि गृह मन्त्रालयले कुनै रणनीति बनाउन सकेको छैन । रोहिंग्याहरुको संख्या नै ४ सय १६ पुगिसकेके छ । रोहिंग्यालाई पनि दातृ निकायले दिएको सहायता कटौती भइसकेको छ भने निगरानी हुन नसक्दा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न सक्ने जोखिम बढदै गएको छ ।
नेपालमा अहिले पनि भुटानी शरणार्थीबाहेक ८ देशका नागरिक शरण लिएर बसेका छन् । सबैभन्दा धेरै तेस्रो देशको नागरिक प्रवेश गर्ने विन्दु पूर्वकै नाका हो । जसमा भारतले बंगलादेशमा भएको राजनीतिक घटनापछि निगरानी बढाइसकेको छ, नेपालका सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आफनो उपस्थिति बलियो बनाइरहेको छ । तर तेस्रो देशका नागरिकको आश्रय स्थल बन्दा भुटानी शरणार्थीको जस्तै कठिन परिस्थिति सृजना हुन सक्ने र त्यसले आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबै भन्दा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
