बारा । मधेश प्रदेश सरकारले बारामा सञ्चालन गरेको महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रममा अनियमितताको आरोप लागेको छ । योसँगै असहाय र विपन्न परिवारका लागि ३५० आवास निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
लाभग्राही छनोटमा आर्थिक चलखेल त भएको छ नै छनोटमा परेका परिवारको फुसको घर भत्काएर अलपत्र छाड्दा स्थानीय विचल्लीमा परेका छन् ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका २०, बसतपुर टोलको शोशिला देवीले मधेश प्रदेश सरकारको महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भान्साघर सहितको दुईकोठे पक्की घर निर्माणको आशामा गत वैशाखमा आफ्नो फुसको घर भत्काउनुभयो । तर अहिलेसम्म घर बनेको छैन । उहाँको पाँच जनाको परिवार अरुकै घरमा बस्दै आएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तीन महिना भयो घर भत्काएको, अहिलेसम्म बनेको छैन । सबै सामान छरिएको छ । परिवारका सदस्यहरूलाई अरुको घरमा राख्नुपरेको छ । बर्खामा त्यो घरमा पनि पानी पस्छ।’
बसतपुरकै उपेन्द्र रामको पीडा पनि उस्तै छ । एक महिनाभित्र घर निर्माण हुन्छ भनेर हुँदाखाँदाको फुसको घर भत्काउँदा उहाँको ६ जनाको परिवारको बास अहिले गोठमा छ ।
यति मात्र कहाँ हो र । कलैया १२, धरमनगरका श्यामसुन्दर महतोले निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाइदिन भन्दै ठेकेदारलाई ८० हजार रुपैयाँ कमिसन दिनुभयो । कलैया १६, मझौलियाका सुरेन्द्र रामले पनि घर निर्माणका लागि ठेकेदारलाई ६० हजार रुपैयाँ कमिसन दिए पनि बनेको छैन । लाभग्राही छनोटमा नाम परेपछि ठेकेदारले पैसा दिए मात्र घर बन्छ भनेपछि उहाँहरुले कमिसन दिनुभएको हो । ‘गौरी ठेकेदारले पैसा मागेको हो । ८० हजार रुपैयाँ दियो भने तिम्रो घर बन्छ नत्र बन्दैन भन्यो । समस्या यस्तो छ,’ महतोले गुनासो सुनाउनुभयो ।
तर ठेकेदारले भने घर निर्माणका लागि कमिशन लिएको कुरा गलत रहेको दाबी गरेका छन् । ठेकेदार गौरिशंकर चौरसियाको दाबी छ, ‘यो कुरा गलत हो । सित्तैमा बनाइदिने घरका लागि किन अरुले त्यति धेरै पैसा दिन्छ ?’
प्रदेश सरकारले बारामा निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३५० घर बनाउन प्रतिघर पाँच लाख ३३ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र अर्थमन्त्री सञ्जय यादवको निर्देशनमा पूर्वाधार कार्यालयले कमिसन असुल्न ९५० घर थपेको छ । कार्यालयका सहयोगी र ठेकेदारहरुले निर्माण हुने हरेक घरधनीसँग एक लाख रुपैयाँसम्म कमिसन लिएको आरोप छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्रनारायण निधिका नाममा असहाय, विपन्न र आर्थिक रुपमा पछाडि परेका परिवारलाई उचित आवासको व्यवस्था गर्न २०७८ सालदेखि महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि आवास बनेका छैनन् । उल्टै लाभग्राहीसँग कमिसन असुल्ने र भएको फुसको घरसमेत भत्काएर टहरामा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ । प्रदेश सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म न छानबिन गरेको छ न त अलपत्र पारिएका परिवारका आवास बनाउन थप कुनै पहल नै गरेको छ ।
