सिरहा । सिरहामा सामुदायिक वनको सार्वजनिक जग्गामा बनेका निजी संरचना भत्काइएको छ । नरहा गाउँपालिका ३ मा रहेको जोबहा सामुदायिक वनको जग्गामा रहेका संरचनामाथि शनिबार डोजर चलाइएको हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको सेनाको ब्यारेकको दक्षिणपट्टीको जग्गा केही व्यक्तिहरुले ३० वर्ष अघिदेखि कब्जा गरी होटेल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । वनको जमिन राजनीतिक शक्तिका आडमा अतिक्रमण गरिएको भन्दै पटकपटक आन्दोलन पनि हुँदै आएको थियो ।
तर, लामो समयदेखि खाली हुन नसकेको जग्गा शनिबार डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले संरचनाहरु भत्काएर खाली गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुजितकुमार झाका अनुसार त्यहाँ दुई हेक्टरमा रहेका सात जनाको नौवटा घर भत्काइएका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले गत असार १३ गते नै जमिन खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको म्याद नाघे पनि खाली गरिएको थिएन । सूचनाको म्याद नाघे पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त पार्न प्रशासन पछि हटेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले शुक्रबार दिउँसो चोहर्वास्थित राजमार्गमा चक्काजाम गरेका थिए ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालको दबाबमा वन कार्यालय पछि हटेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप थियो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउन खोज्दा विभिन्न हिसाबले असहयोग भएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख झाले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ ।
‘वन संरक्षण र वनका जग्गा अतिक्रमणमुक्त पार्न अगाडि बढेपछि सबै कार्यालय हाम्रो विरोधी नै हुँदो रहेछ,’ झाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, ‘तर, यहाँको अतिक्रमण आज हटेको छ, हामी खुसी छौं । हामी अन्य ठाउँमा भएका अतिक्रमण हटाउन पनि यसैगरी अगाडि बढ्छौं ।’
जोबहा प्राकृतिक सामुदायिक वन समितिका अनुसार यस क्षेत्रमा मात्रै करिब सात बिघा वनको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । जसमध्ये मारुती सिमेन्ट उद्योगले नै करिब चार बिघा अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको छ ।
यसको विरुद्धमा जग्गा फिर्ताको मागसहित गत २०७७ भदौमा पनि स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन पनि गरे । पूर्वपश्चिम राजमार्ग नै अवरुद्ध गरी आन्दोलन चर्काएपछि मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्वयं यहाँ पुग्नुभयो ।
२०७७ भदौ २९ मा उहाँले अब चाँडै अतिक्रमणमुक्त हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । सरोकारवाला निकायलाई अतिक्रमित जग्गा अविलम्ब फिर्ता गराउन उनले निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता भने हुन सकेको छैन ।