विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति वैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारले समर्थन गुमाएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिएको र प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान भई गठित सरकारले विश्वासको मतसमेत लिइसकेकाले रिट खारेज हुने ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जनाउनुभयो ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएसँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले गत वैशाख २८ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन दिएका एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले गरेको समर्थन फिर्तालगायत आधार र विश्वासको मत नलिएको भनी निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरी हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
