.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीचको समन्वयमा समिति बनाइने भएको छ । समितिले यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि यसअघि भएको अध्ययन, बनेका कानुन र अभियानहरुको अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिनेछ । सोही समितिको सुझाव सिफारिसका आधारमा यस्ता कुप्रथा निर्मुल पार्नका लागि सरकारले योजना बनाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउनुभयो ।
आज महिला जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छाउपडी गोठमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छाउपडी उन्मुलनका लागि कडा कानुन बनाउन माग गरेका थिए । उनीहरुको मागपछि गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा घटनामा केन्द्रित भएर भन्दा पनि यस्ता खाले घटनाहरु हुन नदिनका लागि काम गरिने बताउनुभयो ।
त्यसका लागि समिति बनाएर सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउने गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । ‘अछाममा जुन घटना भयो, त्यो दु:खद् हो । गृह प्रशासनले त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ राखेको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'तर विषय यो मात्र होइन । आगामी दिनमा यसता घटना हुन कसरी नदिने ? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ छ ।'
छलफलमा सहभागी सांसद तथा अभियन्ताहरुले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुरीति अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सचेतना नै मुख्य उपाय भएको बताएका थिए । त्यस्तै छाउगोठ बनाउनु कानुनी रुपमै अपराध भएको भन्दै त्यस्ता गोठमा राख्ने घरमुलीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले राखेका थिए । त्यस्तै छाउपडी, झुमा, बहुपतिजस्ता प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको संवेदनशीलता जगाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरुले दिएका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस्ताखाले सबै सुझावलाई एउटा समितिले अध्ययन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
