रविजी कति पटक भनिरहने ‘नाइ मलाई थाहा छैन’ ?

सहकारीको रकम ठगीको अभियोग लागेका रविका साझेदार जीबी राई अहिले फरार छन् । उनलाई खोज्न इन्टरपोलले समेत रेड कर्नर नोटिस जारी गरिसकेको छ । आफू प्रतिपक्षमा रहँदा संसद्मै जिबी राईलाई ७ दिनमा पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्दै आएका रवि गृहमन्त्री भएपछि भने ‘मलाई थाहा छैन’ भन्ने अवस्थामै पुगेका छन् ।

अब, रविलाई थाहा नभएको सहकारीको रकम अपलचन सम्बन्धी पछिल्लो घटनामा जाऊँ ।

प्रहरी अनुसन्धान अनुसार बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै रवि लामिछानेको समेत लगानी रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सारिएको छ । जबकि, कुनै पनि सहकारीको रकम टेलिभिजन होस् वा अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । त्यसो त, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीजस्ता सहकारीबाट करोडौं रकम विभिन्न व्यक्ति र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको पुष्टि भइसकेको छ । जुन गैरकानुनी हो । यी सबै सहकारीको रकम हिनाहिना गर्ने मुख्य व्यक्तिका रुपमा जीबी राई देखिन्छन् । जोसँग काँध मिलाएर रविले टेलिभिजन खोलेका थिए ।

हजारौं नागरिकले खाइनखाई जम्मा पारेको बचतको दुरुपयोगमा रवि संलग्न भएको देखिने आधार बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले खुलाएको छ । किनकि, त्यो प्रतिवेदनमा रविको नाम बारम्बार लेखिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक÷दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको छ । पीडितहरु न्याय खोज्दै हिँडिरहेका छन् । १ हजार ८ सय २८ जनाले प्रहरीमा जाहेरी या भनौं रविकै भाषामा चिर्कटो दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यही अनुसन्धानमा लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको देखिएको हो । प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयले तयार पारेको १ सय ५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर, २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । जबकि, आदेशअनुसार चेक जम्मा गरिदिने सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख छ  । त्यसमा ‘रवि लामिछानेका नाममा दुई करोड रुपैयाँ व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १ करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन् । कैफियतमा टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘संस्थाका वचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ ।’ ऋण नतिरिएकाले लामिछाने हालसम्म पनि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ऋणी रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबीचमा दुई करोड ऋणको किस्ता दुई पटक तिरिएको छ, तर दुवै पटक सुप्रिम सहकारीकै वचत प्रयोग गरिएको छ ।

२०७८ असार २२ मा कुमार रम्तेलको नामबाट सुप्रिम सहकारीबाटै रकम निकाली रवि लामिछानेको कर्जाको किस्ताबापत ७ लाख तिरिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो पटक २०७८ पुस २८ मा सहकारीकै व्यवस्थापक सागर केसीले लामिछानेको किस्ता बापत ११ लाख ६७ हजार तिरिदिएका छन् ।

लामिछानेलाई ऋण दिलाइदिने जीबी राई मात्र होइन, किस्ता तिरिदिने केसी पनि अहिलेसम्म फरार नै छन् । रम्तेल भने सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरा कारागारमा छन् ।

गत माघमा सुप्रिम सहकारीबाट आफ्नो खातामा रकम आएकोबारे प्रष्टीकरण दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रवि भन्दै थिए– मलाई थाहा छैन । उनले तपाईंको नागरिकता र हस्ताक्षर कसरी प्रयोग भयो ? भन्ने प्रश्नमा दिएको जवाफ पनि त्यही थियो– मलाई थाहा छैन, मलाई कसरी थाहा हुन्छ ?

सुप्रिम सहकारीबाट १३ करोड ६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएकामा जिम्मेवार को–को हुन्छन् भन्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले इंगित गर्दै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतसमेत उतारेको छ  । जसअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट रकम ‘ट्रान्सफर’ हुँदा गोर्खा मिडियामा १० लाख २० हजार कित्ता सेयरसहित जीबी राई र १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री भएकाले लामिछानेको बयान लिन प्रहरीले हिम्मत गरेको देखिँदैन । बरु प्रहरीले लाचार अभिव्यक्ति दिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी विजयराज पण्डित सहकारीको सफ्टवेयरमा रवि लामिछाने भन्ने नाम उल्लेख भए पनि यकिन विवरण नभेटिएकाले सोधपुछ नगरिएको जवाफ दिएर पन्छिएका छन् ।

जब कि १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा बिगो भराई, बिगो बराबरको जरिवाना र ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनेर अभियोजनपत्रमै उल्लेख छ । तर, धितो नै नराखी ऋण लिएको भनेर लामिछानेको नाम प्रतिवेदनमा किटान गरे पनि मुद्दा दायर गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय मौन बसेका छन् । एउटा बहालवाला गृहमन्त्रीलाई उनी मातहतकै प्रहरीले हातहाल्ने आँट गरोस् पनि कसरी ?

जबकि, आफू प्रतिपक्षीमा रहँदा रविले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदीय विशेष समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै त्यसमा नाम जोडिएका सबैको बयान लिनुपर्ने बताएका थिए । अहिले सहकारी प्रकरणमा उनको नाम बारम्बार जोडिँदा चाहिँ उनी छानबिन समितिको विरोध गरिरहेका छन् र बयान लिनबाट पनि उम्किएका छन् ।

अदालतमा मुद्दा पुगिसकेकाले त्यसमा के–कस्ता प्रक्रिया अघि बढ्छन्, त्यो अदालतकै विषय भयो । तर, सहकारीबाट पीडितहरुको पीडा रवि एकजनाका लागि ‘थाहा छैन’ भनेर टारिदिने विषय पक्कै पनि होइन । यहाँ हजारौंले न्याय र आफ्नो बचत खोजिरहेका छन् । सुप्रिम प्रकरणको पटाक्षेपसँगै फेरि एकपटक रविले प्रतिवेदनका आधारमा समाचार दिने मिडियामाथि नै आक्रोश पोख्दै फेसबुकमा पुरानै शैलीमा लेखेका छन्– के जिबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ?

देशको गृहमन्त्री भएपछि जिबी राई र उनीजस्तै बदमासी गर्ने सबैलाई ठेगान लगाउने दायित्व रविकै हो । तर सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको र नतिरेको विषय स्वयं अनुसन्धान प्रतिवेदनमा खुलेपछि भने उनले भन्न मिल्दैन कि, मलाई थाहा छैन । कि त उनले आफैंले दाबी गरेजस्तो उनलाई कसले फेक ऋणी बनायो ? पत्ता लगाउनुपर्छ र भनिदिनुपर्छ । नभए उनको नाममात्र होइन, कागजात र हस्ताक्षरसमेत प्रयोग भएको गैरकानुनी कारोबारबारे अनुसन्धान हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यो, नयाँ ढंगले राजनीति गर्छु भन्दै आएका रविको नैतिक परीक्षाको विषय पनि हो ।

रविले हरेक पटक ‘मलाई थाहा छैन’ भन्दै पन्छाएको सहकारीको रकम अपचलनको प्रकरणमा उनकै नाम कसरी जोडियो होला त बारम्बार ? तपाईं–हाम्रो वा अरु कसैको नाम किन जोडिएन होला ? वचतकर्ता रुँदै हिँडेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर आन्दोलित छ । उनी भने, कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालमार्फत, कहिले सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मार्फत् त कहिले आफू मातहतकै प्रहरी प्रमुखलाई अघि सार्दै क्लिन चिट लिइरहेका छन् । कतै, गृहमन्त्री रवि सहकारी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भयले, ‘नाइ मलाई थाहा छैन’ भन्दै शक्ति र सत्ताको आडमा चोखो बन्न खोजिरहेका त छैनन् ?