काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा देशभर एक लाख दुई हजारभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको तथ्यले विभाग बदनाम छ । यति गम्भीर विषय सीआईबीदेखि अख्तियारसम्म पुगेको छ । तर ती निकायले छानबिन नै सुरु गरेका छैनन् । किन त ? अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडाका रुपमा परिचित यो निकायले पछिल्लो समय गोदाममा थन्किएर बसेको १२ लाखप्रति लाइसेन्स कार्ड छपाइ गर्न सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा गत मंसिर २१ गते गठन गरेको छानबिन समितिले एक लाख दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नक्कली पाएपछि माघ २४ गते छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । तर यो पत्रको यी दुवै निकायले बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसपछि पनि विभागले छानबिनका लागि तीनपटक सीआईबीलाई ताकेता गरिसकेको छ । तर, हालसम्म केही प्रगति भएको छैन । ‘एक लाखभन्दा बढी अवैध लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने ।
सम्पूर्ण तथ्यसहित उजुरी गर्दा पनि छानबिन किन भइरहेको छैन ? यसमा कतै ढाकछोपको नियत र मिलेमतो त छैन, अलमलले यस्तो प्रश्न उब्जाइदिएको छ । छानबिन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रकाश ज्वाला मन्त्री थिए, उनले चासो नै दिएनन् । अहिले रघुवीर महासेठ आएका छन् उनको पनि खासै चासो देखिएको छैन । छानबिन प्रतिवेदनले २०७२ सालबाट पेपर सिस्टमबाट इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा डाटा प्रविष्ट गर्दादेखि नै चलखेल उल्लेख गरेको छ ।
‘हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं । अनुसन्धान कहाँ पुग्यो थाहा भएन । उहाँहरुले माग गर्नुभयो भने विवरणचाहिँ पठाउने गरिएको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूको भनाइ छ ।
देशभर ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । सरकारसँग यथेष्ट मात्रामा सूचना प्रविधिका जनशक्ति भए पनि यो कार्यालयमा डाटा इन्ट्री गर्ने कर्मचारी करारकै नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । यसले पनि चलखेल बढाएको सम्बद्ध अधिकारीको दाबी छ । बिचौलियाहरुले लाइसेन्स खरिद गर्ने मानिस पहिचान गरेपछि कर्मचारीले मृतकका नामको र नवीकरण फेल भएकाहरुको लाइसेन्सलाई चर्को शुल्क लिएर बिक्री गर्ने गरेका हुन् । कार्यालयहरुमा भएको बदमासी विभागलाई थाहा भए पनि आँखा चिम्लिँदा र बेला-बेला परेका उजुरीमा छानबिन नगर्दा १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स जारी भएको हो ।
‘विभाग आफैं नेपाल सरकार हो । मेरो विङभित्र यो समस्या छ भनेर अर्को निकायसँग सहयोग माग्दा छिटो त्यसलाई प्रहरीले टुंग्याउनुपर्छ,’ पूर्वप्रशासक खडानन्द ढकालले भने । विभागले गत माघ १४ मै छानबिनको माग गरेको भए पनि हालसम्म अनुसन्धानको काम अघि नबढ्दा बिचौलिया र सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप बल पुगेको छ ।
‘त्यहीँका कर्मचारीको संलग्नता भएको देखिन्छ । कर्मचारी र एजेन्ट मिलेर काम गरेको देखिएको छ । केही कन्टेन मागेका छौं, त्यो आएपछि अघि बढ्छौं,’ सीआईबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीको भनाइ छ ।
हालसम्म करिब ४५ लाख लाइसेन्स जारी भएका छन् । तीमध्ये झन्डै ३ प्रतिशत लाइसेन्स फर्जी रहेको विभागको भनाइ छ । एउटा सरकारी निकायले भ्रष्टाचारको दाबीसहित अर्को सरकारी निकायमा उजुरी गर्छ तर सुनवाइ हुँदैन । यस्ता फर्जी लाइसेन्स छानबिन गर्दै जाँदा को-को पर्ने हुन् टुंगो छैन । तर अहिलेदेखि नै दबाउने प्रयास भइरहेको चाहिँ छानबिनमा भएको अलमलले नै पुष्टि गर्छ ।
