कैलाली । कैलालीको टीकापुरमा सार्वजनिक जग्गा अनियमिततामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी २४९ जना प्रतिवादी बनाएर अख्तियारमा मुद्दा दायर भएपछि अहिले स्थानीय बासिन्दा बास रहने हो कि उठ्ने हो भन्ने चिन्तामा छन् । नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरुले नै नक्कली कागजात बनाएर जग्गा वितरण गरेको पाइएको हो ।
विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम २०२८ साउन १ गते गठन भएको टीकापुर विकास समितिलाई जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाल्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्नसक्ने अधिकार थियो । टीकापुर क्षेत्रमा दुई हजार १७३ बिघा जग्गा विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य थियो । त्यसमध्ये एक हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, आठ सय बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने र ३७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने योजना थियो ।
यसबीचमा १५ जना अध्यक्षहरूले टीकापुर विकास समिति चलाए । पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा धेरैथरी व्यक्ति यसको अध्यक्ष भए । बहुदलीय प्रणालीयताका सरकारमा रहेका दल समर्थक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले पनि विभिन्न समयमा समितिको अध्यक्षता गरे । २०६४ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले त नक्कली कागजातसमेत बनाएर जग्गा वितरण गरेको भेटिएको टीकापुरकै सोम थापा बताउँछन् ।
नगर विकास समितिको कार्यालयमा भएको २०५९ वैशाख ८ गतेको आक्रमणले कागजात आगजनी भएको भन्दै समितिले ३५ दिनभित्र निवेदन दिने समय दिएको थियो । द्वन्द्वको समय भएकाले समितिले दिएको म्यादभित्र कसैले सूचना दिने अवस्था थिएन । त्यही अवसर छोपेर समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाहरुको मिलिमतोमा जग्गा हिनामिना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रभूषण स्वाँरको भनाइ छ ।
२०६४ जेठ १५ मा टीकापुर नगर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याएर जग्गा बाँड्न पाउने अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो । त्यसपछि बिचौलियाले नयाँ उपाय निकाले । पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकाले अब पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो ।
नक्कली कागजात खडा गरी जग्गा वितरण गरेका ठाउँमा अहिले पक्की घर बनेका छन् । यो मुद्दाको किनारा लगाउँदै गर्दा जग्गालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनतर्फ सोच्न जरुरी त छ नै तर बिचौलियाले नक्कली कागजात बनाई करौडौं रुपैयाँ फसाएकाहरूको पक्षमा पनि बोलिदिनुपर्नेछ ।
हेर्नुहोस् तलको भिडियो :
