काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारी तहमा हुने अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी छ । तर, सुरक्षण मुद्रण खरिद होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अथवा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण नै किन नहोस्, भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा अख्तियारको उपस्थिति कतै देखिँदैन । साना भ्रष्टाचारका संख्या बढी देखाउन तल्लीन अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता भएका ठूला अनियमिततामा भने अलमल गरिरहेको पाइन्छ ।
अख्तियारले कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएको ओम्नी बिजनेस विरुद्धको उजुरीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउन तीन वर्षदेखि आलटाल गरिरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितताको ठहरसहित सार्वजनिक लेखा समितिले थप कारबाहीका लागि पठाएको प्रतिवेदन पनि अख्तियारले ५ वर्षदेखि अलमल्याएर राखेको छ ।
यस्तै बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता विष्णु पौडेल तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा पनि अख्तियारप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । अर्कातिर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ घुसको डिल सार्वजनिक हुँदासमेत अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेको छैन ।
इनरुवा-काँकडभिट्टा रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया अख्तियार आफैंले गैरकानुनी ठहर गरे पनि उजुरीमा थप अनुसन्धान अगाडि नै बढाएको छैन । यस्तै आयल निगमको जग्गा खरिदमा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले बुझाउँदा पनि अख्तियारबाट अनुसन्धान भएको छैन । भ्रष्टाचार रोक्ने दायित्व बोकेको संवैधानिक निकायको यही अलमल र बेवास्ताले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
‘यो तहसनहस हुनुमा मूलत: राजनीतिक नेतृत्व तहबाट भएका भ्रष्टाचारहरु जिम्मेवार छन्,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका करिब २० हजार भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा छन् । तर अनुसन्धान सुस्त छ । भ्रष्टाचारका घटना सर्वत्र देखिँदा पनि अख्तियारको उपस्थिति नभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको टिप्पणी छ ।
दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म संवैधानिक निकाय अख्तियारले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नेमा सरोकारवालाहरुले नै प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रीस्तरीय अनियमितताको समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी पाएको संवैधानिक निकायकै प्रमुखको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसंगै वाइबडी जहाज खरिद तथा आयल निगम जग्गा खरिदजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा जोडिएका छन् । यसले पनि अख्तियारको गति झन् सुस्त बनाएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई वास्तै नगर्ने र साना विषयमा अल्झने प्रवृत्तिले अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
अख्तियारले गरेका सानातिना अनुसन्धान पनि पूर्ण छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये ३४१ वटाका फैसला भएका छन् । तीमध्ये ११४ वटा मात्र अख्तियारले जितेको छ । यो कुल मुद्दाको एकतिहाइ मात्र हो । यसले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो ।
.png&w=1000&height=550)
