काठमाडौं । कानुनमा हरेक अपराधअनुसार सजायको व्यवस्था छ । २०७४ सालको फौजदारी अपराध संहिताले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आजीवन कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
पीडकलाई सुधार र पीडितलाई न्यायका लागि कानुन बनाइएका हुन् । तर हाम्रा कारागार न सुधार गृह बन्न सके न त पीडितलाई न्याय दिन नै । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरुले कारगारबाट समेत प्रभाव पार्ने गरेका छन् ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- खुँडा हानेर मान्छे मारेको आरोपमा जन्मकैद तोकिएका नेपालगन्जका रिगल ढकाल राष्ट्रपतिबाट ६० प्रतिशत कैद माफी पाएर अविरजात्रासहित मुक्त भए । पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा मान्छे मारेको अभियोगमा जेल पुगेका ढकाल राज्यका लागि प्यारो भए ।
कारगारमै बस्दा पनि लागूऔषध कारोबारीसाग मिलेर धन्दा चलाएको आरोप रिगलमाथि थियो । कारागारमै बस्दा पनि नेताको सहयोगमा रिगल चाहेको ठाउँमा सरुवा भए ।
त्यसैगरी, कैद सजाय भोगिरहँदा कारागारमा बसेर चर्चामा आएका अर्का पात्र हुन्- अभिषेक गिरी । अपहरण मुद्दामा सजाय भोगेर निस्किएका अभिषेकलाई घर पायक मोरङ सरुवा गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पदको दुरुपयोग गरे । गिरीलाई ल्याएको भन्दै कारागारभित्र आन्दोलन नै भयो ।
यी त कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुले पनि शक्ति र पहुँचको कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने घटनाका पछिल्ला उदाहरण हुन् । यसरी कैद सजाय पूरा नगरी कैदी निस्किए समाजमा सुरक्षा थ्रेट बढ्ने कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक कमल पाण्डे बताउँछन् ।
निर्देशक पाण्डे भन्छन्, ‘सामान्यरुपमा पेसेवर अपराधी छुटेमा सुरक्षाका हिसाबले समाजमा केही दबाब चाहिँ अवश्य हुन्छ ।’
सामान्य र जघन्य अपराधमा संलग्न सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याउने गरेको कारागार व्यवस्था विभागको बुझाइ छ । निर्देशक पाण्डे थप्छन्, ‘कसुरलाई बर्गिकरण नगरेर कैदीहरुलाई छुट्टै राख्न नसक्नुले पनि सुरक्षा थ्रेट छ ।’
खचाखच कैदी
देशैभरका अधिकांश कारागार क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीले भरिएका छन् । कैदीबन्दी बढी भएकै कारण गत साउन अन्तिम साता संखुवासभा कारागारमा भएको झडपमा दुई कैदीबन्दीको ज्यान गयो ।
१८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा अपराधमा संलग्न भएर बालसुधार गृहमा राखिएकाहरुले भक्तपुरदेखि पर्सा हुँदै बाँकेसम्म गरेको प्रदर्शनले कारागार व्यवस्थापनको हविगत प्रष्ट पारेको छ ।
नेपालका कारागारमा हाल २७ हजार ४ सय ९४ कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये जबरजस्ती करणी, हत्या र लागूऔषध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मात्रै ६८ प्रतिशत अर्थात् १७ हजार ८ सय कैदीबन्दी छन् ।
तर सामान्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्नलाई समेत एकै ठाउँमा राख्दा कारागारमा न्यूनतम् मानवीय आधारसमेत नदेखिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै बताउँछन् ।
न्यायाधीश हरि फुयाल भन्छन्, ‘नेपालका कारागार नर्कको पनि नर्क हो । तेह्रथुमको एउटा कारागारमा कैदी पालो गरेर सुत्दा रहेछन् । त्यहाँ यस्तो देखिन्थ्यो कि मान्छे बसेका छैनन् ।’
एकातिर सामाजिक सुरक्षामै प्रभाव पार्न सक्ने कैदी राजनीतिक प्रभावमा छुट्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर १० वर्षमा १० हजार कैदीबन्दी थपिएका छन् । यसले सामाजिक सुरक्षामा सरकारी संयन्त्र निष्प्रभावी बनेको पुष्टि हुने विज्ञ बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्र शाह भन्छन्, ‘कैद राखेर के गर्ने सरकारले त आममाफी दियो । सरकारी वकिल र न्यायाधीशको मनोबलको कुरा आउँछ । पीडित पक्षको त झन् हुने भइहाल्यो । यस्ता राजनीति प्रभावका घटनाले समाजमा अपराधमा कमी आउन सहयोग गर्दैन ।’
