भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा । सरकारी असहयोग र बेवास्ताका कारण कोशी प्रदेशका ४६ प्रतिशत सामुदायिक वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना नवीकरण हुन सकेको छैन । कार्ययोजना नवीकरण नहुँदा १४ जिल्लाका झन्डै एक हजार पाँच सय सामुदायिक वनमा आश्रित हजारौं उपभोक्ताले वनस्रोत उपभोग र परिचालन गर्न पाएका छैनन् ।
धनकुटाका ३८६ मध्ये एक सय सामुदायिक वनको व्यवस्थापन कार्ययोजनाको म्याद सकिएको वर्षौं भयो । संखुवासभाका १३० र भोजपुरका ५६४ मध्ये दुई सय सामुदायिक वनको पनि तोकिएको कार्ययोजना अवधि सकिएको लामो समय भयो ।
कोशी प्रदेशका तीन हजार सात सयमध्ये एक हजार पाँच सय सामुदायिक वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना निष्क्रिय छ । म्याद नवीकरण नहुँदा उपभोक्ताले सामुदायिक वनबाट घाँस दाउरा, स्याउलासोत्तर, काठपातजस्ता पैदावार उपभोग र परिचालन गर्न पाएका छैनन् ।
‘डेडलक भएको जुन वन छ । कार्ययोजना नभएको जुन वन छ त्यो वनमा काठजन्य कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउन पाइँदैन,’ कोशी प्रदेशको सामुदायिक वन महासंघका सचिव राजेन्द्र खड्काले भने, ‘गतिविधि अगाडि बढाए राष्ट्रिय वन सोसरह मुद्दा लाग्ने हुन्छ ।’ उनले यही कारण पनि उपभोक्ताहरु वनमा जान नसक्ने दाबी गरे ।
हली, गोठाला, खेतालाहरुलाई यहाँको सामुदायिक वनको जिम्मा लगाइएको धनकुटाका वन उपभोक्ता थीरबहादुर थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘अपर्झट, साथीभाइहरुले आवश्यक पर्दा प्रक्रिया नमिलाई एउटा रुख काट्दा थुन्ने गरिन्छ ।’
सामान्यत: वनको अवस्था र प्रकार हेरेर पाँचदेखि १० वर्षसम्मको कार्ययोजना निर्माण, कार्यान्वयन र नवीकरण गर्ने प्रावधान छ । वनस्रोत मापन, सामाजिक सर्वेक्षण, साधारणसभा, लेखा परीक्षणजस्ता प्रक्रिया सकेर कार्ययोजना नवीकरण गर्ने जिम्मा जिल्लास्थित वन कार्यालयको हो ।
तर कार्ययोजनाको म्याद सकिएर विस्तार, संरक्षण र उपयोग नै ठप्प हुँदा वनका अधिकारी भने कार्ययोजना नवीकरणको कार्यक्रम नै नभएको बताउँछन् ।
‘बर्सेनि १०/१५ वटाको मात्र नवीकरण हुने भएकाले त्यो थपिँदै-थपिँदै गएर अहिलेको अवस्थामा करिब १०० वटाजतिको कार्ययोजना नवीकरणको कार्य बाँकी छ,’ डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख उत्सव थापा भन्छन्, ‘यो चालु आवमा एउटा पनि सामुदायिक वन कार्ययोजनाको नवीकरणको कार्यक्रम आएन । ’
नेसनल ल्यान्डकभर मनिटरिङ सिस्टम र राष्ट्रिय वनस्रोत सर्वेक्षणलगायत सरकारी अध्ययनले मुलुकमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल बढ्दै गएको देखाएका छन् । समग्र वन क्षेत्र बढ्नुमा उपभोक्ताको पनि ठूलो सहयोग छ ।
तीन दशकअघि नै विस्तार, संरक्षण र उपभोगको अधिकार समुदायलाई हस्तान्तरण गरिए पनि उपभोक्ताले वनबाट सहज रूपमा अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । जसका कारण सामुदायिक वनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
