काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरुले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एक पक्षीय भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले एकपक्षीय रुपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले चैत्र १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरेको थियो ।
सोही विधेयकलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एक पक्षीय रहेको गुनासो गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय-समयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको जनाए । उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए । सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विकेयकहरु अघि बढाउने बताए ।
‘संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भइ व्याख्या भएको छ,’ उनले भने, ‘आज दिउँसोसम्म संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावअनुसार अघि बढ्छ । म यसलाई विधिसम्मत ढंगबाट नै अघि बढाउँछु ।’
त्यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले यो विधेयक संशोधन नगरिकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ । संशोधन नगरीकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीहरुलाई न्यायेचित छैन, भन्ने मुदद बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौँ । हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले अझैपनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट न्यायको आशा नरहेको पनि उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छैन, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।
उनीहरुले मुल ऐनको दफा - २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
