प्युठान । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ । अर्थात् ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला सदस्यको पद कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसरी निर्वाचित महिला सदस्यहरुलाई आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारप्रति जागरुक बनाउनेतर्फ कोही गम्भीर नबन्दा उनीहरुको आवाज निर्णायक बन्न सकेको छैन ।
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा एक/एकजना दलित महिला सदस्य छन् । जनप्रतिनिधि बनेर स्थानीय सरकारमा आएपनि आफूहरुको सहभागिता निर्णायक नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपालको सविंधानले वडा तहदेखि नै समावेशी र समतामूलक सहभागितको परिकल्पना गरेको छ । त्यसअनुसार नै वडा तहमा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको हो । अनुभव बटुल्दै अघि बढेका उनीहरुको क्षमता विकासमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल र सरोकारवालाले चासो देखाएका छैनन् ।
मंगलबार देशभर जातीय विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँरहदा स्थानीय तह दलित समुदायबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कतिपय अवस्थामा उनीहरु आफैँ नै यस्तो विभेदको शिकार हुनु परेको यथार्थ छ ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा दलितहरु १३ प्रतिशत छन् । संविधानको मर्मअनुसार दलित समुदायका महिलाको स्थानीय तहमा भएको सुनिश्चित सहभागिता राम्रो भए पनि उनीहरुलाई सहभागिता लागि सहभागिता मात्रै नभएर आफ्नो समुदायलाई उत्प्रेरित गर्ने काममा जागरुक बनाउन सक्ने गरी सशक्त बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
