विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरले आर्थिक-राजनीतिक क्षेत्रमा गौरवमय इतिहास बोकेको छ । ८६ वर्षअघि विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै यहीबाट औद्योगीकरण सुरु भयो । देशलाई ६ जना प्रधानमन्त्री दिएको विराटनगर महानगरपालिका अहिले आफ्नो पहिचान जोगाउनुपर्ने दायित्वले थिचिएको छ ।
ऐतिहासिक विराट राजाको दरबार, काली मन्दिर, कलकारखाना, व्यस्त बजार, जोगबनी नाका, अनि कोइराला निवास विराटनगरका मुख्य पहिचान । १ सय २२ जातजाति रहेको यस महानगरपालिकामा दुई लाख ४४ हजार सात सय ५० जनसंख्याको बसोबास छ । विराटनगरमा प्रशस्त आर्थिक अवसर छन् । तर, पछिल्लो समय जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर जुट मिल, अशोक टेक्सटायल, गणपति कटन मिल, मोरङ सुगर मिल जस्ता एक सयभन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योगीहरु पटक पटक राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलित छन् ।
स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधिले डुवानको समस्या हटाउने, हरित शहर बनाउने र विराटनगरलाई आर्थिकसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बनाउने भनेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा 'सुखी नगरबासी, समृद्ध नगर'को अवधारणा ल्याइएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ७३ करोडको बजेट ल्याइयो । तर, महानगरले पूँजीगततर्फ दुई अर्व पाँच करोड २८ लाख २७ हजार विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म २५ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आठ महिनामा पूाजीगत खर्च २५ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै देखिनु विकासले गति लिन नसकेको प्रमाण हो ।
महानगरपालिकाले यो वर्ष ९३ वटा योजनामा ठेक्का लगाए पनि आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन सकेन । महानगरले एक अर्ब ३० करोड ९९ लाख १७ हजार रूपैयाँ अनुदान पाउने लक्ष्य राखेकोमा ७६ करोड ७५ लाख १७ हजार रूपैयाँ मात्रै पाएको छ । राजश्व बाँडफाँडबाट २५ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र पाएको छ । सम्पत्ति कर र घरबहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउने संवैधानिक व्यवस्था भए संघीय सरकारले नै उठाइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
महानगरपालिकाले १७ करोड १३ लाखको लागतमा 'प्रधानमन्त्री पार्क' बनाउँदैछ । वीरेन्द्र सभागृहको जिर्णोद्वारका लागि २३ करोड ३८ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ । २०८१ साल वैशाखमा सक्ने गरी प्रशासनिक भवनका लागि १६ करोड ५३ लाख ८१ हजार छुट्याइएको छ । १३ करोडको लागतमा रानीपोखरी र मण्ठा पोखरी सौन्दर्यीकरणको ठेक्का लागेको छ । विराट राजाको दरबारका लागि एक करोड छुट्याइएको छ । धार्मिक क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष १७ करोड रूपैयाा खर्चिएकोमा यस वर्ष महानगरले ४० लाख खर्च गरेको छ ।
विकासका नाममा कनिका छरेजस्तो नगरी विराटनगरको ऐतिहासिक गरिमालाई समेत जोगाउँदै आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमुखी योजना ल्याउन आवश्यक छ । साथै, स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारबारे सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनैपर्ने देखिएको छ ।
